रत्नागिरी:- बिहार प्रमाणे राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जातीनिहाय जनगणना करण्याची राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ओबीसी सेल प्रदेश अध्यक्ष राज राजापूरकर यांनी संघटनास्तरावर मागणी केली आहे. त्यानुसार रत्नागिरी जिह्याच्यावतीने येथील अप्पर जिल्हाधिकारी एस. आर. बर्गे यांच्याकडे शुकवारी संघटनेच्या माध्यमातून त्यासाठी निवेदन देण्यात आले आहे.
नुकतीच बिहारमध्ये स्वतंत्रपणे जातीनिहाय जनगणना पार पडली आहे. तामिळनाडू, छत्तीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनी सुद्धा ओबीसी जनगणना केल्या असून त्याचा राज्याच्या विकासासाठी त्याचा उपयोग झालेला आहे. महाराष्ट्रातही जातीनिहाय जनगणना करण्याबाबतची गेल्या कित्येक वर्षापासून ची मागणी प्रलंबित आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे, मात्र इतर मागासवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने बिहार सरकार प्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
देशातील अनुसूचित जाती व जमातींची जातवार जनगणना करून 150 वर्षे होत आलेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसूचित जाती व जमाती यांची जातीनिहाय्य व इतर सर्वांचे एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्वीकारले. यातून इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) वंचित राहिले. सन 1994 साली केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओवीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला तिसऱयांदा पटवून दिले. सन 2010 च्या 5 मे ला संसदेत राष्ट्रवादीचे नाशिकचे तत्कालीन सदस्य समीर भुजबळ, स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे यांच्यासह 100 खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यासाठी पक्षाचे राष्ट्रीय नेते शरदचंद्र पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय प्रयत्न केले गेले होते. त्यातून 2011 ते 2014 मध्ये केंद्राने सामाजिक व आर्थिक जास्त गणना केली. मात्र त्याची आकडेवारी राज्यांना दिली गेलेली नाही.
देशात सन 2021 सालच्या नियमित जनगणनेचे काम अद्याप व्हायचे आहे. त्यात ही जातीनिहाय गणना करावी अशी आमची सातत्याने मागणी आहे. तरी बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्र शासनाने इतर मागासवर्ग विमुक्त जाती भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांची जातीनिहाय जनगणना करावी, अशी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी ओबीसी सेल प्रदेशाध्यक्ष राज राजापूरकर आणि तसेच तमाम ओबीसी संघटनांची मागणी आहे.
या मागणीचा गांभीर्याने विचार करत जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठी राज्य शासनाकडे हे निवेदन राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी रत्नागिरी जिल्हा अध्यक्ष सुदेश मयेकर, महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष कुमार शेटये, जेष्ठ नेते बशीर मुर्तुझा, ओबीसी जिल्हाध्यक्ष सिध्देश शिवलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली देण्यात आले. याप्रसंगी अल्पसंख्यांक जिल्हा अध्यक्ष जुबेर काझी, युवक विद्यार्थी जिल्हा अध्यक्ष संकेत कदम, विधानसभा क्षेत्राध्यक्ष राजेंद्र महाकाळ, ओबीसी सेल शहराध्यक्ष पंकज पुसाळकर, महिला विधानसभा क्षेत्राध्यक्ष सौ नसीमा डोंगरकर, ग्रंथालय महाराष्ट्र प्रदेश सचिव सौ कल्पना भिसे, महिला तालुका अध्यक्षा सौ शमीम नाईक, महिला शहराध्यक्ष सौ. नेहालीताई नागवेकर, आगरनरळ विभाग अध्यक्ष राकेश मिंढे, अल्पसंख्यांक शहराध्यक्ष सौ फरजाना मस्तान, सौ सान्वी शिवलकर, सौ निलोफर डोंगरकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
