रत्नागिरी:- कंत्राटीकरण व दत्तक शाळा योजना संबंधी राज्य शासनाने जाहीर केलेले निर्णय रद्द करणेबाबत रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघ आग्रही मागणीसाठी आंदोलन केले. ‘शिक्षण हे ‘सेवा’ क्षेत्र असल्याने ‘नफा कमवण्याचे क्षेत्र नाही भावी पिढ्यांसाठी गुंतवणूक करण्याचे माध्यम आहे. शिक्षणास नफा-तोट्याचा विषय ठरवून बाजारावर आधारित अनुचित प्रशासनिक निर्णय समाज हिताचा नसल्याने शासनाने हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी या अध्यापक संघाने केली.
यासंदर्भात येथील जिल्हा परिषद भवन येथे हे सोमवारी आंदोलन केले. शिक्षणावर राज्याच्या अर्थसंकल्पिय भरीव तरतुदीतून शिक्षण व्यवस्था प्रगत करणे राज्य शासनाचे वैधानिक उत्तरदायित्व ठरते. शिक्षणास नफा-तोट्याचा विषय ठरवून बाजारावर आधारित अनुचित प्रशासनिक निर्णय समाज हिताचा नाही. संदर्भिय परिपत्रकामध्ये राज्य शासनाने शिक्षणाचे कंत्राटीकरण करण्याचा घेतलेले निर्णय संवैधानिक तरतुदी तसेच केंद्रीय शिक्षण हक्क अधिनियम 2009 व महाराष्ट्र बालकाचा मोफत व सक्तीचे शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2010 यातील तरतुदींशी विसंगत आहेत. या निर्णयाचे राज्यातील सामाजिक आर्थिक व मागासवर्गातील लक्षावधी विद्यार्थ्याच्या शिक्षण त्याचे दूरगामी आणि गंभीर परिणाम होणार आहेत.
तसेच शिक्षक पदाचा समावेश कुशल मनुष्यबळ गटात करून त्यापेक्षा अकुशल गटातील कामगारांना अधिक पारिश्रमिक देवून शिक्षक पदाची प्रतिष्ठा मिळवलेली आहे. शिवाय कंत्राटीकरणामुळे सेवा सुरक्षितता, आरक्षण, पेन वेतनश्रेणी व आर्थिक लाभ इतिहास जमा होणार असल्याने हे धोरण सामाजिक विषमतेला उत्तेजन देण्यास कारणीभूत ठरणार असल्याचे म्हणणे आहे. त्यामुळे राज्यातील गुणवत्तापूर्ण व निकोप शिक्षण व्यवस्थेच्या सबलीकरणासाठी. समन्यायिक मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात करण्यात आलेल्या या आंदोलनावेळी अध्यापक संघाचे अध्यक्ष सागर पाटील, कार्याध्यक्ष संभाजी देवकते, सचिव रोहित जाधव यांच्यासह अन्य पदाधिकारी, सदस्य सहभागी झाले होते.
पशासनाकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आलेल्या मागण्या पुढीलपमाणेः बाह्य यंत्रणेव्दारा कंत्राटी पध्दतीने शिक्षक पदे भरण्यासंबंधीचे आदेश यावेत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या परीषद/महानगरपालिका/नगरपालिका) शाळांसाठी दत्तक शाळा योजना राबवण्याचा निर्णय रद्द करण्यात यावा. राज्यातील शाळांच्या शैक्षणिक सबलीकरण व संसाधने उपलब्द राज्याच्या अर्थ संकल्पात शिक्षण विभागासाठी राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या कि भरीव तरतुद करण्यात यावी. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अध्ययन – अध्यापनाचा लाभ 1) शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देण्याचे धोरण रद्द करण्यात यावे. शिक्षणाचे कंपनीकरण व कंत्राटीकरण थांबवून कंपन्याकडून शासनास शासनाकडे जमा करून राज्यात समन्यायी पध्दतीने वितरित करणारी स्वतंत्र य प्रस्तावित करावी. समूह शाळा विकसित करणारे निर्णय रद्द करून राज्यातील कमी करून पटसंख्येच्या वाड्यावस्तीवरील शाळांना संरक्षण द्यावे.
