रत्नागिरी:- चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधी खर्चासाठी आता 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीकडे असलेला 2 कोटी 63 लाख 93 हजार अखर्चित निधी खर्चाला परवानगी मिळाली आहे. हा निधी जाता जाता वाचला आहे. यातून किमान हजार तरी विकास कामे मार्गी लागतील.
केंद्रीय आयोगाच्या 14व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्चासाठी 5 वर्षाची मुदत असते. रत्नागिरी जिल्ह्यातील 846 ग्रामपंचायतींना 100 टक्के प्रमाणे 276 कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. यातून 30 हजार पेक्षा जास्त कामे हाती घेण्यात आली होती. या खर्चाची 31 मार्च 2020 रोजीची अंतिम मुदत होती. मात्र या मुदतीत अनेक कामे ही अपूर्णच राहिली होती. अनेक कामे प्रशासकीय मान्यता होवूनही सुरू झाली नव्हती.
दरम्यान कोरोना संकटामुळे खर्चाला अडचणी आल्याचे शासनाच्या लक्षात आले. त्यानुसार 31 मार्च 2023 पर्यंत शासनाने या खर्चाला मुदत दिली होती. मात्र या मुदतीतही अनेक ग्रामपंचायतींना हा निधी खर्च होवू शकला नव्हता. त्यामुळे अजूनही 2 कोटी 63 लाख रुपयांचा निधी शिल्लक दिसत आहेत.
या अखर्चित निधीच्या खर्चासाठी पुन्हा मुदतवाढ मिळावी अशी राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदांमधून मागणी करण्यात आली होती. त्यावर निर्णय घेताना शासनाचे उपसचिव राजेश भोईर यांनी या खर्चासाठी 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ देत असल्याचे पत्रक काढले आहे. त्यामुळे जिल्ह्याचे 2 कोटी 63 लाख 93 हजार रुपये पुन्हा खर्च करण्यात येणार आहेत. यातून गावोगावी विकासाची कामे होणार आहेत.
दरम्यान 2020-21 नंतर पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी मिळणे सुरूवात झाली आहे. आतापर्यंत जिल्ह्याला 50 कोटींपेक्षा निधी प्राप्त झाला आहे. या चौदाव्या वित्त आयोगातील अखर्चित निधीतून 1 हजार पेक्षा जास्त कामे मार्गी लागणार आहेत.
