रत्नागिरी:- मागील 53 वर्ष कवडीमोल किंमतीने जागा घेऊनही प्रकल्प न उभारता तब्बल आठशेहून अधिक गोरगरीब शेतकर्‍यांना भूमिहिन केल्याच्या निषेधासाठी 10 मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे आंदोलन करण्याचा निर्णय अ‍ॅल्युमिनिअम प्रकल्प बाधित संघटनेने घेतला आहे. एकतर जागा पुन्हा शेतकर्‍यांना द्या किंवा आजच्या बाजारभावाने मोबदला द्यावा अशी मागणी या शेतकर्‍यांनी केली आहे.
या आंदोलनाची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष बाबुभाई पडवेकर, उपाध्यक्ष प्रसन्न दामले, राजेंद्र आयरे, विलास सावंत, मनोज सावंत, धीरज खेर व पदाधिकारी उपस्थित होते.
याबाबत बोलताना राजेंद्र आयरे यांनी सांगितले की,
1970 पासून महाराष्ट्रात आलेल्या सरकारनी आम्हा गोरगरीब शेतकर्‍यांना भूमीहीन केल्याच्या निषेधार्थ सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी हे 1 दिवसाचे धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अ‍ॅल्युमिनियम कारखान्यांसाठी 1970मध्ये शेतकर्‍यांना भुलथापा देवून व नोकरीचे आमिष दाखवुन सुमारे 830 खातेदारांकडून 1200 एकर जमिन संपादीत केली.
झाडगांव म्युनिसिपल हद्दीतील आत व बाहेर तसेच शिरगाव ग्रामपंचायतीतील काही शेतकर्‍यांच्या जमिनी घेण्यात आल्या. सन 1970 पासून ते आजपर्यंत या संपादीत केलेल्या जमिनीत कोणताही कारखाना आलेला नाही. स्टरलाईट या कंपनीला यातीलच सुमारे 550 एकर जमिन परस्पर शेतकर्‍यांना विश्वासात न घेता एमआयडीसीने जागा दिली. तो कारखाना सुरु होण्याच्या आधीच बंद झाला. त्यामुळे सरकारने एकाच वेळी नसुन दोन वेळेला शेतकर्‍यांची फसवणुक केली आहे. वास्तविक अ‍ॅल्युमिनियम प्रकल्प रद्द झाल्यानंतर सरकारने त्या जमिनी शेतकर्‍यांना परत द्यावयास पाहिजे होत्या. परंतु आजतागायत सरकारने या गोष्टीचा विचार केलेला नाही.
53 वर्षे सतत शेतकरी उत्पन्नापासून वंचित राहीले असून आजही कोणत्याच प्रकारची सदर शेतकर्‍यांना सरकारने नोकरी उपलब्ध करुन दिलेली नाही. सध्याच्या सरकारने शेतकर्‍यांच्या जमिनी शेतकर्‍यांना परत कराव्यात किवा संपादीत केलेल्या जमिनी शेतकर्‍यांना काही कारणास्तव परत करता येत नसतील तर सदर जागेचा चालु बाजारभावाप्रमाणे मोबदला द्यावा अशी मागणी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी केली आहे. शेतकर्‍यांवरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी शेतकर्‍यांनी 10 मे रोजी उपोषणाला बसण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे प्रसन्न दामले यांनी सांगितले.
