निवाडा रक्कम सदोष; टप्पे केल्यामुळे नुकसान
रत्नागिरी:- रत्नागिरी तालुक्यातील मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणांतर्गत प्रकल्पबाधित मालकांना राष्ट्रीय महामार्ग सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून सात वर्षांपासून पुरवणी निवाडा रक्कम देणे बाकी आहे. बाधित जमिनी व बांधकामे, झाडे यांच्या संपादनाच्या पहिल्या टप्प्यात शासनाने घोषित केलेली निवाडा रक्कम ही सदोष असल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गासाठी भूसंपादनाची ३ ‘क’ची प्रक्रिया झाल्यावर झाडे व बांधकामे, इतर संसाधने यांची मोजमापे घेऊन त्याचे मुल्य निश्चिती कारायचे होते. काही ठिकाणी स्थानिकांचा विरोध झाल्याने पोलिस बंदोबस्तात मोजणी करण्यात आली. शासकीय विभागाकडून संपादनाची रूंदी वेळेत निश्चित न केल्याने मुल्यांकनासाठी काही प्रकरणांत ३ ‘ड’चा निवाडा घोषित झाला. त्यामध्ये सदोष मुल्यांकनासाठी राष्ट्रीय महामार्ग लवाद न्यायाधिकरणाकडे दावे करण्यात आले. तेथे सुनावणी होऊन मंजूर दाव्यांची रक्कम सार्वजनिक बांधकाम राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने द्यावयाचे निश्चित झाले. त्याला बांधकाम विभागाच्या नवी मुंबई बेलापूर येथील कार्यालयाकडून मंजुरीसंदर्भात त्रुटी काढण्यात आल्याने विलंब होत आहे. त्या प्रकरणातील त्रुटींची पूर्तता सक्षम प्राधिकारी राष्ट्रीय महामार्ग यांनी केलेली आहे. तरीही सार्वजनिक बांधकाम राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून या लवाद रकमेबाबत पाच वर्षे होऊनही कोणतीही हालचाल होताना दिसत नाही. मोबदला रक्कम देणे असूनही संबधित बांधकामे जबरदस्तीने तोडावयास लावण्यात आल्याचे ग्रामस्थांचे मत आहे. लवाद न्यायाधिकरणाने नव्याने मंजूर केलेल्या दाव्यांपैकी अनेक गावातील मोबदला रक्कम अजून प्रकल्पबाधितांना देणे आहे. प्रकल्पबाधितांची मोबदला रक्कम सात वर्षांपूर्वी मंजूर होऊनही ती मिळत नसल्याने त्यांना पर्यायी व्यवस्थाही करता येत नाही.
