रत्नागिरी:- जिल्हा नियोजन समितीचा २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांतील २७१ कोटीपैकी ७५ टक्के निधी खर्च झाला आहे. ५० कोटीचे दायित्व पूर्ण करून उर्वरित प्रत्येक विभागनिहाय विकासकामांवर निधी खर्च करण्यात येत आहे. चार दिवसात २५ टक्के निधी खर्च करण्याची कसरत जिल्हा नियोजन समितीमध्ये सुरू झाली आहे.
आर्थिक वर्ष पूर्ण व्हायला अवघे चार दिवस शिल्लक असल्याने सर्व कार्यालयांमध्ये मार्चअखेरची धावपळ सुरू आहे. जिल्हा नियोजन समितीने देखील निधी खर्च करण्यामध्ये जोरदार आघाडी घेतली आहे. जिल्हा नियोजनचा २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा विकास आराखडा २७१ कोटीचा होता; परंतु राज्यात झालेल्या राजकीय उलथापालथीचा निधी खर्चावर परिणाम झाला. आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या कामांनाही नवीन सरकारने पालकमंत्री नियुक्ती होईपर्यंत स्थगिती दिली होती. स्थगिती उठल्यानतंर कामे वेगाने सुरू झाली. आठ दिवसांपूर्वी ६५ टक्के निधी खर्च झाला होता. उर्वरित १०० टक्के निधी वेगाने खर्च करा, अशा सूचना पालकमंत्री उदय सामंत यांनी शासकीय यंत्रणेला दिल्या होत्या.
त्यानुसार आता २७१ कोटींपैकी ७५ टक्के निधी आजच्या घडीला खर्च झाला आहे. यामध्ये गेल्या वर्षीच्या ५० कोटींच्या दायित्वाचा समावेश होता. हे दायित्व पूर्ण करून ७५ टक्के निधी खर्च झाला आहे. आता उर्वरित २५ टक्के निधी खर्चासाठी प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे. शिफारस केलेल्या कामांची यादी जिल्हा नियोजनकडे येत आहे. चार दिवसात उर्वरित निधी खर्च करून १०० टक्के निधी खर्च करावा लागणार आहे.
