रत्नागिरी:- रत्नागिरी शहरात निवासी आणि वाणिज्य अशा 29 हजार मालमत्ता आहेत. यातील 2 हजार मालमत्ताधारकांना वाढीव घरपट्टी आकारणीच्या नोटीस बजावण्यात आल्या. यापैकी 650 मालमत्ताधारकांनी वाढीव घरपट्टी संदर्भात आक्षेप घेऊन अपील केले आहे. अपिल सुनावणीच्या वेळी तक्रारदारांचे म्हणणे जाणून घेतले जाणार आहे. त्यानंतर आवश्यक त्या मालमत्तांची फेरसर्वेक्षण होऊन निर्णय घेतला जाणार आहे. या विषयासंदर्भात मुख्याधिकारी तुषार बाबर यांनी शनिवारी वसुली विभागाच्या अधिकार्‍यांची बैठकही घेतली.
रत्नागिरी शहरातील मालमत्तांची पंचवार्षिक सर्वेक्षण प्रक्रिया पार पडली. वसुली विभागाच्या लिपिकांनी प्रत्येक घर, दुकान व इतर ठिकाणी प्रत्यक्ष भेटी देऊन सर्वेक्षण केले. वाढीव बांधकाम करणार्‍यांसह अनधिकृत बांधकाम आणि भाडेकरू ठेवणार्‍या 2 हजार मालमत्ताधारकांना महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 119 व 120 अन्वये इमल्यावरील कन्सॉलिडेटेड आकारणीची वाढीव घरपट्टी नोटीस बजावण्यात आल्या. यापैकी 650 मालमत्ताधारकांनी ही आकारणी चुकीची असल्याचे तक्रार अर्ज 15 फेब्रुवारीपर्यंतच्या मुदतीपर्यंत केले आहेत. या अपिलांवर सुनावणी होऊन निर्णय घेतला जाणार आहे. नगररचना विभागाचे सहायक संचालक आणि त्यांच्या पथकासमोर ही सुनावणी होणार आहे. आक्षेप घेणार्‍या मालमत्ताधारकांचे लेखी व तोंडी म्हणणे ऐकून निर्णय घेतला जाणार आहे.
मालमत्तांच्या वाढीव कर आकारणीबाबत आक्षेप मोठ्या प्रमाणात आल्याने आणि त्यावर संशयी चर्चा होऊ लागल्याने मुख्याधिकारी तुषार बाबत यांनी शनिवारी तातडीने वसुली विभागाच्या अधिकारी आणि लिपिकांची बैठक घेतली. उपमुख्याधिकारी प्रवीण माने हे सुद्धा यावेळी उपस्थित होते. केवळ 650 मालमत्ताधारकांचे आक्षेप आल्याने वाढीव घरपट्टी आकारणी नोटीस सरसकट झाली नसल्याचेही स्पष्ट होत आहे.
