रत्नागिरी:- जिल्हा नियोजनच्या २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठीचा सुमारे ८४० कोटीच्या विक्रमी विकास आराखड्याला बैठकी मंजूरी देण्यात आली. मात्र कोकण शिक्षक मतदारसंघाची आचारसंहिता असल्याने जिल्हा नियोजनच्या या बैठकीतील निर्णय राखुन ठेवण्यात आले होते. लोकसंखेच्या कमाल मर्यादेचा विचार करून शासनाकडुन जास्तीत जास्त ३०० ते ३५० कोटी रुपये जिल्ह्याच्या पदरात पडण्याची शक्यता आहे. पालकमंत्री आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत आपली राजकीय ताकद वापरून जास्तीत जास्त निधी आणण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
जिल्हा नियोजनच्या २०२२-२३ या गेल्या आर्थिक वर्षाचा विकास आराखडा सुमारे २७१ कोटीचा होता. परंतु मोठ्या राजकीय घडामोडी झाल्या आणि सरकारला पायउतार व्हावे लागले. नवीन शिंदे आणि फडणवीस सरकार स्थापन झाले. महाविकास आघाडी सरकारणे वितरित केलेल्या निधीला नव्या सरकारणे तत्काळ स्थगिती दिली. जोवर नवीन पालकमंत्री नियुक्ती होत नाही, तोवर ही स्थगिती ठेवण्यात आली.
या दरम्यान दोन टप्प्यात झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता आणि नुकत्या झालेल्या कोकण शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता आली. या आचारसंहितेच्या काळातच २०२३-२४ या नवीन आर्थिक वर्षाच्या विकास आराखड्याची जिल्हा नियोजनची बैठक लागली. पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला खासदार, आमदार, सदस्य, जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी उपस्थित होते. परंतु २०२२-२३ मधील एकुण २७१ कोटींपैकी ३० टक्केच निधी खर्ची पडला आहे. त्यामुळे उर्वरित दोन महिन्यात ७० टक्के निधी खर्च करण्याची कसरत करावी लागणार आहे.
जिल्ह्याचा २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या विकास आराखड्यासाठी काही दिवसांपूर्वीच पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक झाली. परंतु या काळात आचारसंहिता असल्याने याबाबत अधिक माहिती मिळाली नव्हती. आता याबाबत माहिती घेतली असता जिल्हा नियोजन समितीने विक्रमी विकास आराखडा पाठवला आहे. तब्बल ८४० कोटीचा विकास आराखड्याला सर्वानुमते मंजूरी देण्यात आली आहे. परंतु शासनाकडुन निधी मंजूर करताना जिल्ह्याच्या कमाल लोकसंख्येचा विचार करून निधी दिला जातो. त्यामुळे जास्तीत जास्त ३०० ते ३५० कोटी निधी मिळण्याची शक्यता आहे. परंतु पालकमंत्री आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी हे आपली राजकीय ताकद वापरून जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी जास्तीत जास्त निधी आणण्याची शक्यता आहे.
