रत्नागिरी:- रत्नागिरी शहरात वारंवार फुटणाऱ्या जलवाहिन्या, ४० टक्केच्या वर गळती आणि २४ तास सुरू असलेले शीळ जॅकवेलवरील विद्युतपंपांचे वीजबिल यामुळे वसूल होणाऱ्या पाणीपट्टीपेक्षा खर्चच मोठा. यात भर पडली ती वितरण व्यवस्थेमधील नसलेल्या ताळमेळाची. सुधारित पाणीयोजनेमुळे तरी पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन होऊन शहरवासीयांना २४ तास मुबलक आणि स्वच्छ पाणी मिळेल, अशी नागरिकांची अपेक्षा होती. तीनवेळा ठेकेदाराला मुदतवाढ देऊन झाली. अजूनही १५ टक्के योजना अपूर्ण असतानाच दर्जाबाबत आरोप सुरू आहेत. नवीन पाइपलाइन वारंवार फुटत आहे. ठेकेदाराच्या वाढीव मागणीमुळे ५४ कोटीची योजना ६२ कोटीवर जाऊनही अजून वाढीव रक्कमेची मागणी ठेकेदार करत आहे. गळती कमी झाली, वीजबिल कमी झाले असले तरी वितरण व्यवस्थेचा खेळखंडोबा सुरू आहे.
शहराला पाणीपुरवठा करणारे स्रोत तीन आहेत. त्यापैकी शीळ धरण, पानवल धरण आणि नाचणे तलावामधून गरजेप्रमाणे शहराला पाणीपुरवठा होता. शहरात सुमारे ११ हजार नळ कनेक्शन धारक आहेत. त्यांना दरदिवशी सुमारे १५ एमएलडी पाणीपुरवठा करावा लागतो. शहराला पाणीपुरवठा करणारी शीळ येथील जुन्या पाणीयोजनेला ३० वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत आल्याने ती जीर्ण झाली आहे. दरवर्षी शहरवासीयांना उन्हाळ्यामध्ये पाण्यासाठी ओरड करावी लागते. जुन्या योजनेच्या पाइपलाइनचा नसणारा नकाशा आदींमुळे दुरुस्तीसाठी मोठी कसरत करावी लागत होती. अखेर तत्कालीन भाजपच्या सत्ताधाऱ्यांनी सुधारित पाणीयोजनेसाठी आराखडा तयार करून तो मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला. युती शासनाने ही योजना तत्काळ मंजूर केली. सुमारे ६३ कोटीची ही योजना होती. यामध्ये शीळ जॅकवेलपासून ते साळवी स्टॉप येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत सुमारे साडेसहा किमी पाइपलाइन बदलण्यात येणार होती. अंतर्गत जलवाहिन्या बदलण्यात आल्या. यामुळे बेकायदेशीर सर्व नळजोडण्या तोडण्यात आल्या. योजनेची हायड्रोलिक चाचणी अशा अनेक सुविधा होत्या. शहरासाठी मंजूर झालेल्या सुधारित पाणीयोजनेच्या फेरमुल्यांकनामध्ये १५.१९ टक्के म्हणजे ८ कोटी दरवाढ केल्याने ५४ कोटीची योजना ६३ कोटीवर गेली.
भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि दोन अपक्ष या विरोधकांनी ३०८ खाली या ठरावाला स्थगिती द्यावी, अशी तक्रार जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली. जिल्हाधिकार्‍यांनी शहरवासीयांची पाण्याची निकडीची गरज लक्षात घेऊन विरोधकांची ही तक्रार फेटाळली. जिल्हाधिकार्‍यांच्या निकालाविरुद्ध कोकण आयुक्तांकडे दाद मागितली. आयुक्तांनी साडेआठ महिन्यानंतर ही स्थगिती उठवली.
…असे झाले पाणी व्यवस्थापन
पाण्याचे व्यवस्थापन सुकर झाले. ४० टक्केवर असलेली गळती आता शुन्यावर आली आहे. तसेच वारंवार मुख्य जलवाहिनी फुटून मोठ्या प्रमाणात वाया जाणारे पाणी रोखण्यात यश आले आहे. नळजोडण्यांना मीटर नसल्याने वारेमाप पाणी वापरून नियमित पाणीपट्टी येत होती; परंतु आता सुमारे ११ हजार मीटर पालिकेने मोफत जोडले आहेत. त्यामुळे जेवढे पाणी वापराल तेवढेच बिल येणार आहे. पाणीपट्टी वसुलीतून योजनेच्या खर्चाची घडी बसणार आहे. कमी वेळात टाकी भरते. त्यामुळे विजेची बचत होते.
जलशुद्धीकरण केंद्रावरही दीड कोटी रुपये खर्च
पाणीयोजनेबरोबर जलशुद्धीकरण केंद्रावरही दीड कोटी रुपये खर्च करून ते अद्ययावत केले आहे. सुमारे दोन कोटी रुपये खर्च करून अडीचशे अश्वशक्तीचे तीन नवीन विद्युतपंप बसवण्यात आले. त्यामुळे १५ ते १८ एमएलडी पाण्यासाठी २४ तास पंप सुरू ठेवावे लागत नाहीत. १२ ते १४ तासांमध्ये टाकी क्षमतेने भरते. त्यामुळे कमी बिल येते.
