रत्नागिरी:- स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण आणि प्रभाग रचनेसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असणारी सुनावणी दि. 17 जानेवारीपर्यंत लांबणीवर टाकली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पडण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. त्यामुळे इच्छुक अस्वस्थ झाले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाची मुदत दि. 20 मार्च आणि पंचायत समितींची मुदत दि. 22 मार्चरोजी संपली आहे. मात्र कोरोना, पाऊस आणि ओबीसी राजकीय आरक्षण यामुळे निवडणुका मुदतीत झाल्या नाहीत. त्यामुळे मिनी मंत्रालयाचा कारभार मुख्य कार्यकारी अधिकारीे किर्ती किरण पुजार यांच्याकडे तर पंचायत समितींची जबाबदारी त्या-त्या गटविकास अधिकारी यांच्याकडे देण्यात आली आहे.
नियमानुसार सहा महिन्यांच्या आत निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होऊन कारभारी सत्तेवर येणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार महाविकासआघाडीच्या सरकारने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींची निवडणूक घेण्याच्यादृष्टीने हालचाली सुरू केल्या होत्या. गट आणि गण रचनेत बदले केले. त्यामुळे यापूर्वी 55 असणार्‍या गटांची संख्या 62 तर 110 गणांची संख्या 124 झाली.
या नव्या रचनेनुसार सुमारे चार महिन्यांपूर्वी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. मात्र, राज्यात झालेल्या सत्ताबदलानंतर शिंदे सरकारने आरक्षण सोडतीला स्थगिती दिली. त्यामुळे निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या. तसेच प्रशासकास मुदतवाढ देण्यात आली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसीचे राजकीय आरक्षण आणि प्रभाग रचनेविरोधात बदलेल्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांना दि. 17 जानेवारी रोजी मुद्दे एकत्रितपणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतरच निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होण्याचा व्यक्त होत अंदाज आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार आहेत.
