रत्नागिरी:- जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका केव्हाही लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येणार्‍या आचारसंहितेमध्ये जिल्ह्यातील विकाकामे अडकून पडायला नको, त्यासाठी जलदगतीने प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शासनाच्यावतीने निविदा प्रक्रियेचा कालावधी कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळे तातडीने मंजुरी देऊन कामे करण्यासाठीची धडपड सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुरू केली आहे. त्यामुळे ‘भीती आचारसंहितेची आणि गती विकासकामांची’ अशी परिस्थिती रत्नागिरी जिल्ह्यात निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे.
राज्यात सत्तांतर झाल्याने अनेक विकासकामांना खीळ बसली होती. तसेच कोरोनासारख्या महामारीमुळे अनेक विकासकामांच्या निधीला थेट शासनाकडूनच कात्री लावण्यात आली होती. त्याचा विपरित परिणाम जिल्ह्यातील विकासकामांवर दिसून आला होता. त्यामुळे अनेक मूलभूत सेवासुविधांसह, रस्ते, पाणीपुरवठा, जलसंधारण, विविध इमारतींची आणि पुलांची कामे रखडून पडली होती. नव्याने राज्यात स्थापन झालेल्या सरकारने कामांच्या मंजुरीचा सपाटा लावला आहे. मात्र राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या पंचवार्षिक निवडणुका केव्हाही जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे आचारसंहितेचा परिणाम विकासकामांवर होऊ नये, यासाठी शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागानेही आता विकासकामांना गती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी निविदेचा कालावधी कमी केला आहे. 10 लाख ते दीड कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामाला आता 8 दिवसांचा कालावधी दिला आहे. तर दीड ते 100 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामला 15 दिवसांची मुदत दिली आहे. 100 कोटीपेक्षा अधिक किमतीच्या कामाला 30 दिवसांचा कालावधी दिला आहे. सध्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील नियोजन समितीची कामे, विविध विभागांकडून मंजूर झालेला निधी तसेच जिल्ह्यातील आमदार आणि खासदार फंडातील अशी जवळपास शेकडो कोटींची कामे आता प्रस्तावित आहेत. ती कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत, यासाठी राबविण्यात येणार्‍या निविदा प्रक्रियेचा कालावधी कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे आता दीड ते दोन महिने थांबण्याची गरज नाही. दीड कोटीपर्यंतच्या कामाची टेंडर प्रक्रिया आता केवळ 8 दिवसांत पूर्ण होणार आहे. 100 कोटींपर्यंतच्या कामाची निविदा आणि टेंडर प्रक्रिया केवळ येत्या 15 दिवसांत पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे तांत्रिक आणि प्रशासकीय मंजुरी मिळून कामे सुरू झाली की त्या कामाला आचारसंहितेचे बंधन राहणार नाही.आता सर्वच विभागांनी टेंडर प्रक्रिया तातडीने पूर्ण कराव्यात, असे आवाहनही शासनाच्या वतीने सातत्याने केले जात आहे.
