जिल्ह्यात पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर

नुतन जिल्हाधिकारी सिंह ; आपत्ती व्यवस्थापन मजबुत करणार

रत्नागिरी:- जिल्ह्यात पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर देऊन सर्वांगिण विकास साधण्याचा प्रयत्न आहे. राज्याच्या ३६ जिल्ह्यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्याच्या विकासाचा आलेख चढता ठेऊन प्रगतीमध्ये जिल्ह्याचे नाव करण्याच्यादृष्टीने माझा प्रयत्न राहील. जिल्ह्यात येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्याच्या दृष्टीने आपत्ती व्यवस्थापन अधिक भक्कम करायचे आहे, अशी प्रतिक्रिया जिल्ह्याचे नुतन जिल्हाधिकारी देवेंदर सिंह यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांची बदली झाल्यानतंर शनिवारी त्यांनी पदभार स्वीकारला. यावेळी पत्रकारांशी झालेल्या अनौपचारीक चर्चेदम्यान ते बोलत होते. पदभार घेण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी बी. एन. पाटील यांना निरोप देण्यात आला. सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून घेऊन त्यांनी प्राथमिक माहिती घेतली. जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थितीची माहिती घेतली. पाटील यांनी देखील त्यांना माहिती देऊन सर्व कागदपत्र त्यांच्याकडे वर्ग केली.

सिंह म्हणाले,आज पहिल्या दिवशी मी जिल्ह्यातील काही महत्वाच्या गोष्टींबाबत माहिती घेतली. त्यामध्ये या जिल्ह्यात पायाभूत प्रकल्प उभारणे महत्वाचे आहे. रत्नागिरीतील विमानतळाच्या टर्मिनल बिल्डिंगचे काम बाकी आहे. त्याचबरोबर मेडिकल कॉलेजही सुरु करायचे असून यंदाच्या वर्षापासून त्याची प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली आहे. या जिल्ह्याला गेल्या दोन ते तीन वर्षात नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसला आहे. नैसर्गिक आपत्ती आपण रोखू शकत नाही. मात्र नैसर्गिक आपत्तीची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न करू. त्यासाठी वृक्षलागवडीची मोहीम राबवू. प्रदूषण कमी करण्याचा प्रयत्न करु, तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अधिक मजबुत करण्याचा प्रयत्न आहे.  

यापूर्वी सिंह यानी बीड आणि यवतमाळ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून काम पाहिले. लातूर महानगरपालिकेत अकोला, चंद्रपुरमध्येही त्यांनी आयुक्त काम केले आहे. गेली 11 वर्षे त्यांची सेवा झाली आहे. पुणे येथे एमएसआरटीमध्ये ते संचालक म्हणून कार्यरत होते.

उद्यापासून विविध विभागांच्या आढावा बैठका घेणार आहे. विकास कामे वेगाने करण्याचा सूचना दिल्या जातील. आयुष्मान भारत ही केंद्र सरकारची योजना आहे, त्या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत प्रयत्न आहे. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये रत्नागिरी जिल्हा कोठे आहे? याचा आढावा घेऊन जिल्ह्याचा विकास आराखडा उंचाविण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. जिल्हा नियोजनच्या निधी खर्चावर आता कोणतेही निर्बंध नाही. त्यामुळे १०० टक्के निधी खर्चण्यावर भर राहणार आहे, असे सिंह यांनी सांगितले.