शासनाचा निर्णय ; अपात्र रेशनकार्ड धारकांकडून जादा दराने वसुली
रत्नागिरी:- जिल्ह्यात शासनाच्या सार्वजनिक धान्यवितरण प्रणालीचा लाभ अपात्र व्यक्तीकडून घेतला जात आहे. त्यामुळे गरजू लोकांना या योजनेपासून वंचित राहावे लागते. अशा अपात्र लाभार्थींनी या योजनेतून स्वेच्छेने बाहेर पडण्यासाठी शासनाने काही वर्षापूर्वी ‘गिव्ह इट अप्’ योजना सुरू केली; परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करत धान्याचा लाभ काहीजण घेत आहेत. अपात्र योजनेतून बाहेर न पडलेल्या कार्डधारकांकडून प्रतिकिलो गव्हाची ४२ रुपये दराने तर तांदळाची ३२ रुपयांप्रमाणे सक्तीची वसुली केली जाणार आहे.
जिल्ह्यात या मोहिमेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. शासनाची गिव्ह इट अप् अभियान अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ जे अपात्र लाभार्थी घेत आहेत त्यांनी स्वेच्छेने अन्नधान्याचा लाभ सोडावा, यासाठी राबवले जात आहे; मात्र, या मोहिमेला फारसा प्रतिसाद मिळालेला दिसत नाही. त्यामुळे शासनाने आता कारवाई कडक करण्यास सुरवात केली आहे. ज्यांचे उत्पन्न जास्त असूनही ते योजनेचा लाभ घेत आहेत असे लाभार्थी अन्नसुरक्षा योजनेमधून बाहेर पडणार नाहीत, अशांवर या योजनेतून घेतलेल्या धान्याची वसुली केली जाणार आहे. ३२ रुपये प्रतिकिलो तांदळाची आणि ४२ रुपये प्रतिकिलो दराने गव्हाची वसुली शासनाकडुन सक्तीची वसुली केली जाणार आहे.
शासनाने यापूर्वी अनेक योजना आणून कमी उत्पन्न असलेल्या दारिद्र्यरेषेखालील कार्डधारकांना पोटभर अन्न मिळावे, या उद्देशाने जिल्हा पुरवठा विभागाकडून तांदूळ व गव्हाची अनुक्रमे २ व ३ रुपये किलो या दराने वितरित केले जातात; मात्र अनेक कार्डधारकांनी जास्त उत्पन्न असूनही सार्वजनिक धान्यवितरण व्यवस्थेचा गैरफायदा घेत असल्याचे दिसत आहे. याला पायबंद बसवण्यासाठी शासनाने ही गिव्ह इट अप् ही योजना आणली आहे. त्यालाही नागरिक फाटा देत असल्याने जादा दराने सक्तीची वसुली जिल्हा पुरवठा विभागाने सुरू केली आहे.
