चिपळूण, खेड तालुक्यातील 40 गावे प्लॅस्टिक मुक्त

कचरा गोळा करण्यासाठी संस्थांची मदत; लोटेतील कंपनी करणार प्रक्रिया

रत्नागिरी:- प्लॅस्टिकमुक्तीसाठी प्रयोगिक तत्त्वावर चिपळूणमधील 25 आणि खेड तालुक्यातील 15 अशा 40 गावांची निवड करण्यात आली आहे. या गावातील कचरा संकलीत करुन त्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. त्यासाठी लोटे येथील एका खासगी कंपनीने तयारी दर्शविली आहे. येत्या महिन्याभरात गोळा केलेल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. या गावा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर संपुर्ण जिल्ह्यात त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

जिल्हाधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी प्लॅस्टिकमुक्त जिल्हा बनविण्यासाठी पावले उचलली आहेत. मागील काही दिवसांपुर्वी जिल्हाधिकारी पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यानंतर सीईओ जाखड यांनी प्रक्रियादार कंपन्या, सामाजिक संस्था यांची बैठक घेऊन प्रायोगिक तत्त्वावर गावे प्लास्टीकमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली असून पुढील महिन्यात प्रत्यक्षात निवडलेल्या 40 गावांमध्ये प्लॅस्टिक कचरा संकलन केले जाणार आहे.

प्लास्टीक कचरा व्यवस्थापनांतर्गत ग्रामपंचायतस्तरावर कचरा वर्गीकरण, संकलन, ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती आणि कचर्‍यावर प्रक्रिया असा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर जिल्ह्यात करण्यासाठी जिल्हापरिषदेने नियोजन केले आहे. प्लास्टीक कचर्‍यांविषयी जनजागृती करताना गावातील कचरा नियमित गोळा करण्यासाठी संकलन प्रणाली गावात तयार केली जाणार आहे. चिपळूण तालुक्यातील 25 आणि खेड तालुक्यात 15 मिळून 40 गावांमध्ये प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. कचरा संकलित करण्यासाठी भाऊ काटदरे यांची सह्याद्री निसर्ग मित्र संस्थेची तर प्रचार प्रसिध्दीसाठी पुण्याची कुनाल ठाकुर यांची सोशल लॅब एन्व्हारमेंटल सोल्युशन कंपनीची मदत घेण्यात येणार आहे. या संस्था ग्रामस्थांमध्ये वर्तणुक व मानसिकतेत बदल करण्यासाठी ग्रामस्थांना प्रशिक्षण देईल. प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार प्लॅस्टिक कचरा संकलन व व्यवस्थापनाची माहिती देतील. गोळा केलेला कचरा इतरत्र पसरणार नाही याची काळजी घेऊन तो लोटे येथील प्रक्रिया कंपनीपर्यंत पोच करतील. चिपळूण, खेड दोन्ही तालुक्यातील गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, उपअभियंता आणि संबंधित गावचे सरपंच यांच्यामध्ये समन्वय साधण्याची जबाबदारी राहणार असून जिल्हास्तरावर जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षातील अधिकारी नियंत्रण ठेवणार आहेत.