रत्नागिरी:- शिक्षकांना शिकवू द्या, लेकरांना शिकू द्या यासह प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने भर पावसात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. यामध्ये जिल्हाभरातील अनेक प्राथमिक शिक्षक सहभागी झाले होते.
शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश काजवे, संतोष सुर्वे, विजयकुमार पंडित यांच्यासह असंख्य शिक्षकांच्या उपस्थित हे आंदोलन झाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांमधील गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या तसेच तेथील विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या न्यायसंगत मागण्या प्रदीर्घकाळ प्रलंबित आहेत.
कोरोना संक्रमण काळात विद्यार्थ्यांचे झालेले शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी शिक्षक दृढ संकल्पीत असताना शासनस्तरावरून राबविल्या जात असलेल्या एक ना अनेक शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक प्रशासनिक उपक्रमांची बजबजपुरी गुणवत्ता संवर्धनात अडथळा येत आहे. प्राथमिक शाळांसाठी आवश्यक असणारी शिक्षकांची हजारो पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदे भरण्यासंबंधाने कोणतीच कार्यवाही गांभीर्याने होताना दिसत नाही. रत्नागिरी जिल्ह्यातील रिक्त पदांचे प्रमाण 15 टक्के पर्यंत वाढले आहे. त्यामुळे आंतरजिल्हा बदली कार्यमुक्ती दोन वर्ष रखडली आहे. एकीकडे शिक्षकांची शेकडो पदे रिक्त, केंद्रप्रमुखांची 4860 पैकी 70 टक्के रिक्त पदे असून त्यांचा प्रभारही अनेक जिल्ह्यात शिक्षकांकडे आहे. गुणवत्ता संवर्धनाच्या नावाखाली दररोज नवनवीन उपक्रम राबविण्यात येत आहे. अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाच्या बाबतही शिक्षकांच्या भावनांची दखल घेतली जात नाही हे वेदनादायक वास्तव आहे. ज्यात 1 नोव्हेंबर 2005 पासून नियुक्त शिक्षक, कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांना राजस्थान, छत्तीसगड, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली राज्याच्या धर्तीवर जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतही शासनाची भूमिका नकारात्मक आहे. या विविध न्यायसंगत मागण्यांच्या सोडवणुकीसाठी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी धरणे किंवा निदर्शने सत्याग्रह केला आहे. शिक्षकांना शिकवू द्या, लेकरांना शिकू द्या अशी मागणी शिक्षकांकडून केली जात आहे. प्रलंबित मागण्यांमध्ये स्थानिक स्वराज संस्थांच्या प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांची सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरावीत. शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धनासाठी वेगवेगळे उपक्रम बंद करून तसेच वेगवेगळ्या माहिती मागण्याचे उपद्रव बंद करून केवळ अध्ययन निष्पत्तीशी निगडित अभ्यास शिकविण्यासाठी वेळ द्यावा, शैक्षणिक सत्र सुरु होऊन महिना होत आला असतानाही अजूनही अनेक विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके मिळालेली नाहीत त्यांना ती त्वरीत द्यावीत यासह चाळीस मागण्यांचे निवेदन प्रशासनाला देण्यात आले.
