पत्रकार परिषदेत बागायतदारांची लोकप्रतिनिधींवर टीका
रत्नागिरी:- औषधांच्या किमती वाढताहेत, खतांचा दर्जा घसरतोय. दरवर्षी किडरोगांच्या प्रादुर्भावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वारेमाप खर्च करावा लागतोय. रॉकेल काळ्या बाजारात विकत घेण्याची वेळ येते. यामुळे सर्वसामान्य आंबा बागायतदार मेटाकुटीला आला आहे. आमदार, खासदार, मंत्री, लोकप्रतिनिधी फक्त नावालाच उरले आहेत. आम्हाला कोणीच वाली राहीलेले नाही, अशी खंत व्यक्त करत बागायतदारांनी एकवटण्याची गरज आहे असे मत ज्येष्ठ आंबा बागायतदार प्रभाकर उर्फ काका मुळ्ये यांनी व्यक्त केले.
येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि विक्रेते सहकारी संस्था आणि ओबीसी संघर्ष समिती यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या आणि इतर अनेक समस्याची जाणीव करून देण्यासाठी मंगळवारी ९ ऑगस्ट २०१२ रोजी सकाळी १०.३० वाजता रत्नागिरी शहरातील पटवर्धन हायस्कूल, आठवडा बाजार जवळ, येथे शेतकरी मेळावा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या मेळाव्याला महाराष्ट्र लोकाधिकार समिती अध्यक्ष अॅड . प्रसाद करंदीकर, बीज ग्राहक व औद्योगिक संघटना अध्यक्ष प्रताप होगाडे, विवेक भिडे, मार्गदर्शन करणार आहेत. मेळाव्यात कर्जदार , जामिनदार शेतकरी वर्ग यांच्या कायदेविषयक अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन बँका, वित्तीय संस्थाकडून होणा-या अन्यायकारक वसुली कारवाया व त्यामुळे शेतक-यांचे होणारे शोषण या विषयावर विशेष मार्गदर्शन होणार आहे. कोकण विभागातील शेतक-यांची संपूर्ण कर्जमाफी झाली पाहिजे, शेतक-यांच्या कृषी पंपाना आकारलेली वीज बीले रद्द करण्यात यावी, शेतक-यांची आर्थिक पत वाढविण्याठी बँकानी कमीत कमी व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावीत, फळ पिक झाडांचे विमे कृषी विभागाकडून मोफत काढण्यात यावेत हे विषय मांडले जाणार आहेत. या पत्रकार परिषदेला आंबा बागायतदार बावा साळवी, नंदकुमार मोहीते, कुमार शेट्ये, रघुवीर शेलार आदी उपस्थित होते.
या प्रसंगी आंबा बागायतदार यांच्या समस्या मांडताना श्री. मुळ्ये म्हणाले, शेतकर्‍यांचे मुळ प्रश्‍न सोडवलेच जात नाहीत. पुर्वी तिन फवारीणीत कीडरोगांचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात येत होता. आता दहा ते बारा फवारण्या कराव्या लागतात. औषधांचा खर्च वाढला असून त्याच्या दरावर कुणाचेच नियंत्रण नाही. राज्य, केंद्र सरकारने बागायतदारांच्या या अडचणीकडे लक्ष दिले पाहीजे. अनेक औषधांमध्ये किड नियंत्रणासाठी आवश्यक घटक नसतात. गेल्या काही वर्षात फुलकिडीचा (थ्रिप्स) प्रादुर्भाव मोठ्याप्रमाणात होत आहे. त्याला आटोक्यात आणणे अशक्य झाले असून कोकण कृषी विद्यापिठाकडून संशोधन अपेक्षित आहे. खतांचाही दर्जा घसरला असून अनेक नवनवीन कंपन्या यात उतरल्या आहेत. त्यांच्यावर संबंधित खात्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. बागायतदारांना मार्गदर्शनाची गरज आहे. त्यासाठी वैद्यकीय अधिकार्‍यांप्रमाणे कृषी अभ्यासक्रम पूर्ण करणार्‍यांना एक वर्ष बागायतदारांमध्ये राहून काम करण्याची अट घालण्याची आवश्यक आहे. नर्सरीचा परवाना पुर्वी पाच वर्षांनी नुतनीकरण केला जायचा, आता तो एक वर्षांनी करावा लागत आहे. औषधांच्या किमती वाढलेल्या असून त्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न करावयास हवेत.
फवारणीसाठी लागणारे रॉकेल काळ्या बाजारात 80 ते 90 रुपयांनी घ्यावे लागते. ते मिळाले नाहीच तर पेट्रोलचा पर्याय उरतो. तेही महागल्यामुळे उत्पादन खर्च वाढला आहे. यामध्येच सर्वसामान्य शेतकरी मरत आहे. डिझेलप्रमाणे रॉकेलाचा कोटा अनुदानावर दिला गेला पाहीजे. कृषी पंपाचा प्रश्‍न मंत्री, स्थानिक आमदार यांच्याकडे मांडला. त्यांनी बैठका घेतल्या, पण त्याचा काहीच उपयोग झालेला नाही. अजुनही दहा हजारापासून लाखापर्यंत कृषीपंपाची बिले आली आहेत. काही शेतकर्‍यांची जोडणी तोडली आहे. महावितरणकडे बागायतदारांना खेटे घालावे लागत आहेत. या समस्या सोडवण्यासाठी एकवटण्याची गरज आहे. तरच सरकार, प्रशासन लक्ष देईल. दोन हजार बागायतदार एकत्र या मग पाहूया कोण लक्ष देत नाही. आंबा बागायतदारांचे मुळ प्रश्‍न सोडविण्याकडे कुणाचेच लक्ष राहीलेले नाही. पश्‍चिम महाराष्ट्राप्रमाणे रस्त्यावर उतरायची ताकद कोकणातील शेतकर्‍यांकडे नसल्यामुळे येथील शेतकरी मागे राहीला आहे. आमदार, खासदार, मंत्री, लोकप्रतिनिधीच काय आम्हाला कोणीच वाली उरलेला नाही, अशी खंत व्यक्त करतानाच आंदोलनाचे हत्यार उगारल्याशिवाय आंबा बागायतदारांचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत असे परखड मत मुळ्ये यांनी व्यक्त केले. वानरांचा प्रचंड त्रास होत असून दोन तृतीयांश लोकांनी शेती, बागायती करणेच सोडले आहे. भाजीपाला लागवड केली की वानर त्याची नासधुस करतात. नाचणी, भाजी करणारे कमी झाले आहे. भाजी घाटावरुन आणावी लागत आहे. ग्रामपंचायतींनी पुढाकार घेऊन ठराव करा असे आवाहनही, श्री. मुळ्ये यांनी केले.
