जिल्ह्यात पंधराव्या वित्तमधून दोन वर्षांत २२४ कोटींचा निधी

रत्नागिरी:- केंद्र शासनाने १५ व्या वित्त आयोगातील निधीमधून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेला मागील दोन वर्षांत २२४ कोटी २ लाख ७४ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. रस्ते, नळपाणी योजना, पाखाड्या यासह शैक्षणिक गरजा, गावांमधील पायाभुत सुविधांची कामे मोठ्याप्रमाणात होणार आहेत. आराखड्यातील ७० टक्केहून अधिक कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून पुढील वर्षभरात ग्रामीण भागात विकासगंगा येणार आहे.

जिल्ह्यातील ८४६ ग्रामपंचायतींना १५ व्या वित्तचा निधी उपलब्ध झाला आहे. २०२१-२२ या वर्षातील दुसरा हप्त्यापोटी १९ कोटी निधी नुकताच मंजूर झाला आहे. त्यामुळे २०२१-२२ यावर्षी दोन टप्पे मिळून ९ कोटी ७६ लाख रुपयांचा निधी आला आहे. २०२०-२१ ला १३० कोटी ९ लाख रुपये आले. जिल्ह्यात ग्रामीण विकासासाठी मोठ्याप्रमाणात निधी मिळाला आहे. पहिल्या वर्षीच्या आराखड्यात ६४६ कामे घेण्यात आली असून त्यातील ५५२ कामांना तर दुसर्‍या वर्षीच्या मंजूर ४५६ पैकी ३०८ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्याची निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष कामे सुरु करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांना प्रत्येकी १० टक्के तर ग्रामपंचायतींना ८० टक्के निधी आहे. पंधराव्या वित्ततील ५० टक्के बंधित निधीतून विकासाची दहा प्रकारची कामे घ्यावयाची आहेत. याशिवाय पिण्यासाठी पाणीपुरवठा, पावसाचे पाणी संकलन व पाण्याचा पुनर्वापर, नवीन व जुन्या पाणी योजना दुरूस्ती, गाळ व्यवस्थापन प्रकल्प, सेफ्टीक टाकीतील गाळ उपसा, मशीन खरेदी करणे, प्राथमिक शाळा व अंगणवाडीतील विद्यार्थ्यांसाठी शौचालय बांधणे, घनकचरा व्यवस्थापन, कचरा संकलनासाठी वाहतूक सुविधा, सांडपाणी व्यवस्थापन शोषखड्डे यासह शैक्षणिक आणि आरोग्यविषयक आवश्यक गरजांची कामेही आराखड्यात आहेत.
ग्रामविकास विभागामार्फत हा निधी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे दिला आहे. हा निधी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना ऑनलाईन वितरण प्रणालीनुसार दिला जाणार असून त्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना आहे. ग्रामपंचायतस्तरावर निधी वितरणाचे नियोजन, सनियंत्रण व समन्वयाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे (ग्रामपंचायत) आहे. विकास आराखड्यातील कामे व उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी तत्काळ करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. गावांच्या गरजांची निश्चिती करण्याचे अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतींना दिला आहे.