रत्नागिरी:- जिल्ह्यातील अनेक शासकीय कार्यालयांत ‘हिरकणी कक्ष’ स्थापनच करण्यात आलेला नाही, या योजनेची बर्‍याच अधिकार्‍यांना माहिती नसून काहींनी जागेचा अभाव असल्याची सबब पुढे केली आहे. त्यामुळे कार्यालयातील कर्मचारी तसेच अभ्यागत म्हणून येणार्‍या स्तनदा मातांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे. तिच्यासह तान्हे बाळ नैसर्गिक हक्कापासून वंचित राहात आहे. याबाबत तत्काळ कार्यवाही करण्याची मागणी होत आहे.
स्तनदा माता आणि बाळांचे आजार यावर मात करण्यासाठी भारतीय स्तनपान प्रसारक मंडळाने ‘हिरकणी कक्ष’ ही संकल्पना पुढे आणली. त्यानंतर सरकारने आरोग्य विभागाच्या राज्य कुटुंबकल्याण कार्यालयाच्या माध्यमातून यासंबंधात परिपत्रकही काढले.
सार्वजनिक ठिकाणी स्तनदा मातेला स्तनपान करण्यासाठी 60 बाय 60 ची स्वतंत्र ‘हिरकणी कक्षा’ची सुविधा असावी, असे धोरण शासनाने 2012 मध्ये आखले. 2014 मध्ये महिला बालकल्याण विकासमंत्र्यांनी आदेश दिले. त्यानुसार ‘हिरकणी कक्ष’ कसा असावा, त्याची ठेवण कशी व्हावी, त्या खोलीत काय असावे याबाबत मार्गदर्शक सूचना परिपत्रकातून मांडल्या. मात्र, याची अंमलबजावणी होताना दिसत
नाही.
या कक्षाची अंमलबजावणी राज्य शासनाच्या सर्व कार्यालयांतून करण्याचे आदेश आहेत. मात्र, शासकीय कार्यालयांतून ‘हिरकणी कक्ष’ गायब झाल्याचे दिसून येत आहे. काही कार्यालयांमध्ये तर अद्यापही हा कक्षच सुरू करण्यात आला नाही. महिलांना त्यांच्या हक्काची जाणीव नसल्याने त्याचा फायदा अधिकारी घेत असून, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसून येत
आहे.
शासकीय कर्मचारी असलेल्या स्तनदा मातेला या कक्षात बसून दिवसभरात दूध संकलित करुन घरी गेल्यावर बाळाला देता येऊ शकते. काही शाळांमध्ये शिक्षिकांसाठी स्वतंत्र स्टाफरुमचा अभाव असताना ‘हिरकणी कक्ष’ कसा मिळणार, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समिती कार्यालयातसुद्धा हिरकणी कक्ष उभारण्यात आलेला नाही.
