रत्नागिरी:- धोपेश्वर- बारसु (ता. राजापूर) येथे होऊ घातलेल्या हरित रिफायनरी प्रकल्पासाठी माती तपासणी व ड्रोन सर्वेक्षणाबाबत ग्रामस्थांमधील संभ्रमावस्था दूर करण्यात आला आहे. पाच हजार एकरवरील काही ठिकाणे निश्‍चित करुन हा सर्व्हे केला जाणार आहे, अशी माहिती एमआयडीसीचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. डी. मलिकनेर यांनी पत्रकारांना दिली.
बैठकीमध्ये सुमारे तीन हजार एकर जागेची संमतीपत्रक ग्रामस्थांनी अधिकार्‍यांकडे सुपूर्द केली.
प्रकल्पासाठी ड्रोन व माती परिक्षणाला ग्रामस्थांचा होणारा विरोध आणि संभ्रमावस्था दूर करण्यासाठी रत्नागिरीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. यासाठी आमदार राजन साळवी यांनी पुढाकार घेतला होता. याप्रसंगी आमदार साळवी, कोदवलीचे सुभाष गुरव, दीपक नागले, उन्नती वाघरे, धोपेश्वर सरपंच दत्ताराम करंबेळकर, उपसरपंच स्नेहा उगले, देवाचे गोठणेचे प्रभाकर आपटे, राजवाडी श्री. जाधव, नाटे सरपंच योगिता बानकर, उपसरपंच पुरुषोत्तम थलेश्री यांच्यासह अकरा गावातील लोक उपस्थित होते. रिफायनरी प्रकल्पाविषयी सादरीकरण करण्यात आले. एमआयडीसीचे श्री. मलिकनेर यांच्यासह उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवी कटकधोंड, अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांनी ग्रामस्थांच्या प्रश्‍नांना उत्तरे दिली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना श्री. मलिकनेर म्हणाले, हरित रिफायनरीविषयक माहिती बैठकीत दिली गेली. प्रकल्पाच्या ठिकाणी माती परिक्षण, ड्रोण सर्व्हे होत आहे. पुर्व दृश्यमानता सर्व्हेनंतर (प्री व्हिजीबीलीटी सर्व्हे) प्रकल्प या जागेवर होईल की नाही हे निश्‍चित होते. हा सर्व्हे प्रकल्पासाठी आवश्यक पाच एकर आणि क्रुड टर्मिनलसाठीची बाराशे एकर जागेवर होईल. बैठकीनंतर नमुने घेण्यास ग्रामस्थांनी तयारी दर्शविली. त्यांच्या सुचनांचेही पालन आम्ही करु. आरजीपीपीएलने सर्व्हेसाठी संस्था नियुक्त केली असून कार्यवाहीप्रसंगी आवश्यक ती काळजी घेतली जाईल. यासाठी किमान एक महिन्याचा कालावधी लागणार आहे.
बैठकीवेळी जमिन मालकांनी तीन हजार एकरवरील सातबारा आणि समंतीपत्र एमआयडीसी अधिकारी आणि जिल्हाधिकार्‍यांना दिली. प्रकल्प उभा करताना प्रत्येक घरातील किमान एकाला रोजगार मिळावा आणि त्यानंतर अन्य लोकांचा विचार नोकरीसाठी करावा. गावांमधील महिला बचत गटांना उभारी दिली जावी. कंपनीकडून काही मुलांना शिक्षण देण्यासाठी पावले उचलावीत अशी मागणी केली. प्रकल्पाला लागणारे पाणी अर्जुना नदीतून न घेता कोयनेतील पाणी कसे आणता येईल याचा विचार करावा. प्रकल्पासाठी घेतल्या जाणार्‍या जमिनीला चांगला दर मिळावा अशा सुचना ग्रामस्थांनी केल्या. त्यावर एमआयडीसीच्या अधिकार्‍यांनी सकारात्मक पावले उचलली जातील असे आश्‍वासन दिले. तसेच ज्यांची रेशन कार्ड नाहीत, ती लोक प्रकल्पाला विरोध करत असून त्यांच्यावर कारवाई करा अशी मागणी काही लोकप्रतिनिधींनी केली. त्यासंदर्भातही पावले उचलण्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
