कोकणातील नैसर्गिक आपत्तीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली गंभीर दखल

रत्नागिरी:- कोकणातील नैसर्गिक आपत्ती बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत शासनाचा अधिक मुदतीचा अर्ज निकाली काढत उन्हाळी सुट्टी संपताच पहिल्या दिवशी संरक्षण दलाच्या केंद्र स्थापनेबाबत घेतलेला निर्णय कोर्टासमोर सादर करण्याचे आदेश शरद राउळ यांनी ॲड. राकेश भाटकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत दिले.

रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र स्थापनेसाठी शासनाला वेळोवेळी अवधी देण्यात आला. पण दिरंगाई करणाऱया शासनाला जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र स्थापनेबाबत निर्णय घेण्यासंदर्भात अधिक मुदतीचा अर्ज मुदत न वाढवून देता निकाली काढला आहे.

मे 2022 पर्यंत दिलेल्या अवधीत नागरी संरक्षण दल केंद्र स्थापनेसाठी कोणतीही प्रक्रिया न झाल्याने शासनाला आता अधिक अवधी देणे टाळले आहे. शासनाने प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये निर्णयासाठी ठेवल्याचे सांगितले असले, तरी न्यायालयाची येत्या 6 जूनला उन्हाळी सुट्टी संपताच झालेल्या निर्णयाचा अहवाल द्यावा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत.

त्यामुळे तोंडावर आलेल्या पावसाळ्याच्या पार्श्वभुमीवर रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग या जिल्ह्यात नागरी संरक्षण दल केंद्र स्थापनेसाठी शासनाच्या कार्यवाहीची प्रतिक्षा लागून राहिली आहे. तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या पुढील सुनावणीमधील निर्णयाकडे लक्ष वेधले आहे.

केंद्रीय मंडळाकडून शिफारस करण्यात आलेल्या 2011 पासून या केंद्राच्या स्थापनेसाठी कोणत्याच हालचाली झालेल्या नाहीत.

नागरी संरक्षण दलाच्या केंद्रीय विभागाने मुंबई ठाणे रत्नागिरी रायगड आणि सिंधुदुर्ग असे पाच जिल्हे नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त जिल्हे म्हणून 2011 साली जाहीर केले होते. आणि त्या अनुषंगाने या पाच जिह्यांमध्ये नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र असावे अशी शिफारस केंद्रीय मंडळाकडून त्यावेळी करण्यात आली होती. त्यासाठी लागणाऱया खर्चाची सुद्धा तरतूद करण्यात आली होती. परंतु त्यानंतर सन 2015 मध्ये जिल्हाधिकारी यांनी केंद्र स्थापनेसाठी जागा दिली होती. तसेच कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया सुद्धा राबवली होती. परंतु राज्य शासनाने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिह्यांमध्ये या केंद्र ची स्थापना केली नव्हती.

त्यामुळे शरद राउळ यांच्यामार्पत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होता. त्या जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान उत्तर देताना सरकारतर्फे असे सांगण्यात आले की संपूर्ण राज्यामध्ये नवीन प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला आहे. त्यामुळे ही दोन केंद्र करण्यासाठी सरकारस्तरावर प्रस्ताव बनविण्याचे काम सुरू असल्याचे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका मध्ये सांगण्यात आले होते.

सप्टेंबर 2021 रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला तीन महिन्याचा अवधी देण्यात आला होता. त्यावर निर्णय घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयात त्याबाबतचा अहवाल दाखल करण्याचे आदेश झाले होते. परंतु जानेवारी 2022 मध्ये झालेल्या सुनावणीवेळी सुद्धा ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने अजून तीन महिन्याचा अवधी सरकारकडून मागण्यात आला होता. जो मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला आणि जर तुम्हाला मागणी करायची असेल तर तुम्ही योग्य प्रकारे अर्ज दाखल करा असे सांगितले. सरकारतर्फे आणखीन तीन महिन्याची मुदत मागण्यासाठी अवधी मागण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. परंतु मे 2022 महिन्यापर्यंत कोणतेच कारवाई झालेली नाही. त्या कारणास्तव याचिकाकर्ता शरद राऊळ यांच्यामार्पत तातडीने सुनावणी चा अर्ज दाखल करून तो मंजूर झाला. मुख्य न्यायमूर्तीकडे याचिका सुनावण्यात आली आली. त्यामध्ये शासनातर्फे प्रस्ताव तयार असून कॅबिनेट मीटिंग मध्ये ठेवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

त्यामुळे खंडपीठाने सरकारचा आणखीन मुदतीचा मागणी अर्ज निकाली काढला आहे. शासनाला अधिक अवधी न देता उन्हाळी सुट्टी संपल्याबरोबर 6 जून 2022 आम्हाला झालेल्या निर्णयाची माहिती द्या असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. कारण येणाऱ्या पावसाळ्यामध्ये पुन्हा नैसर्गिक आपत्ती येऊ शकते याबद्दल उच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतलेली आहे.

या जनहित याचिकेची सुनावणी होईपर्यंत यापूर्वीच्या कालावधीमध्ये रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिह्यांमध्ये अतिवृष्टी भूस्खलन तसेच इतर नैसर्गिक आपत्ती पूर यासारखे आपत्ती वेळोवेळी आलेली होती. त्यामुळे नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र या जिह्यात असणे आवश्यक आहे हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. तरीही आतापर्यंत नागरी संरक्षण दलाच्या केंद्राची रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिह्यांमध्ये स्थापना न झाल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती बिस्त यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबत उन्हाळी सुट्टी नंतरच्या पहिल्याच दिवशी हे प्रकरण सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर ठेवण्यात आलेले आहे. याचिकाकर्ता शरद राउळ यांच्यावतीने ॲड. भाटकर हे काम पाहत आहेत