मिरजोळी येथील ३५ लाखांची तीन कामे सध्या वादाच्या भोवऱ्यात

चिपळूण:-तालुक्यातील मिरजोळी येथील ३५ लाखांची तीन कामे सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत. सुरवातीला खासदार निधीतून मंजूर असलेल्या या कामांना निधी उपलब्ध नसल्याने कामे रेंगाळली. निधी मिळाल्यानंतर ही विकासकामे गतवर्षी मार्गी लागली. या कामांचा मक्ता ग्रामपंचायतीला मिळाला होता; मात्र तत्कालीन ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी पोटमक्तेदार नेमून काम मार्गी लावले. नियमानुसार स्वतः मागणी करून कामाचा मक्ता घेतल्यानंतर पोटमक्तेदाराची नेमणूक करता येत नाही. तरीही पोटमक्तेदाराची नेमणूक झाल्याने सध्या ही कामे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत. येथील पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, ग्रामपंचायतीने स्वतः कामाचा मक्ता मिळण्याची मागणी केल्यावर पोटमक्तेदार नेमता येत नसल्याचे सांगितले.

तालुक्यातील मिरजोळी येथे ३ विकासकामांसाठी खासदार निधीतून सन २०१८-१९ मध्ये सुमारे ३५ लाखांची विकासकामे मंजूर झाली होती. यामध्ये दत्तवाडी येथे डांबरीकरणासाठी १० लाख, परवेझ दलवाई यांच्या घराजवळ रस्ता डांबरीकरणासाठी १५ लाख, तर महालक्ष्मी मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्ता डांबरीकरणासाठी १० लाखांचा निधी मंजूर झाला होता. तसे पत्र जिल्हा परिषद बांधकामच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी मिरजोळी ग्रामपंचायतीला दिले होते. या कामाचा मक्तेदार म्हणून मिरजोळी ग्रामपंचायत असल्याचेही मंजुरीपत्रात म्हटले आहे. ग्रामपंचायत मक्तेदार म्हणून निश्चित झाल्यावर पुन्हा ग्रामपंचायतीला पोटमक्तेदार नेमता येत नाही. याबाबतचा शासन निर्णयदेखील आहे; मात्र तत्कालीन ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी या कामासाठी आगवे व निरबाडे येथील मजूर सोसायट्यांची नेमणूक केली. ३० जून २०१९ ला या मजूर सोसायट्यांना कामाचे आदेशदेखील दिले; मात्र त्यावेळी या कामांसाठी मंजूर असलेला निधी उपलब्ध नसल्याने कामे रेंगाळली. त्यानंतर २० ऑक्टोबर २०२१ ला जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषद बांधकामकडे निधी वर्ग करण्यात आला. त्यानंतर ही कामे मार्गी लागली. २४ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत या कामांना मुदतवाढ देण्यात आली होती.

बांधकामच्या अधिकाऱ्यांचीही स्पष्टोक्ती

सध्याच्या स्थितीला ही कामे मार्गी लागली असली तरी पोटमक्तेदारांची नेमणूक झाल्याने ही कामे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत. अद्यापही या कामांचे देयक अदा झालेले नाहीत. जिल्हा परिषद बांधकामच्या अधिकाऱ्यांनीही एकदा कामाची मागणी ग्रामपंचायतीने स्वतः केल्यावर अशा पद्धतीने पोटमक्तेदाराची नेमणूक करता येत नसल्याचे सांगितले.