रत्नागिरी:- कुणालाही देण्यात येणारी रिक्षा परमिट (परवाने) बंद करावी व रिक्षा दरपत्रकात वाढ होण्याच्या मागण्यांसह इतर अनेक जाचक समस्यांचा जाब विचारण्यासाठी रिक्षा व्यवसायिक येथील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयावर धडकले. पेट्रोल/गॅस दरवढ, परिवहन विभागाच्या विविध शुल्कामध्ये झालेली भरमसाठ वाढ, पाहता रिक्षा चालकांच्या समस्यांवर धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा संपूर्ण जिल्ह्यातील रिक्षाचालकांकडून मोर्चा काढण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.
यापूर्वी रिक्षा संघटनांनी निवेदनाद्वारे आपले म्हणणे आरटीओंकडे मांडले होते. परंतु त्याकडे गांभार्याने लक्ष देण्यात आले नसल्याचे मत रिक्षा व्यवसायिकाचे आहे. याचा जाब विचारण्यासाठी पुन्हा एकदा जिह्यातील रिक्षा संघटना बुधवारी एकत्र आल्या होत्या. बुधवारी दुपारी अडीच वाजता येथील आरटीओंना भेटून याचा जाब विचारण्यात आला. दररोज होणारी पेट्रोल, गॅस दरवाढ, परिवहन : विभागाच्या विविध शुल्कामध्ये होणारी भरमसाठ वाढ, 15 वर्षे झालेल्या रिक्षांना आकराला जाणारा दंड, पासिंगवेळी लादल्या जाणाऱया जाचक अटी, आदी मागण्या आरटीओंकडून गांभीर्याने घेतल्या जात नाहीत. त्याविरोधात जिह्यातील सर्व रिक्षा संघटना व विविध संघटनांनी बुधवारी आपली कैफियत आरटीओ यांच्यासमोर मांडली. केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2022 पासून 15 वर्षावरील नूतनीकरण विलंब दंडात प्रतिदिन 50/- आकारणी करण्यात आली आहे. तसेच इतर जाचक असून त्याला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी आहे. ाढारण सरकारने ऑनलाईन कामकाज सुरू केले. त्यामुळेच रत्नागिरी आर.टी.ओ. कार्यालयामध्ये सॉफ्टवेअरमध्ये नादुरूस्ती, नेटवर्प नाही, निरिक्षकांची संख्या अपुरी इत्याची कारणामुळे दिवसा फिटनेस नुतनीकरण करून देत होते व आहेत. त्यानंतर कोरोनाच्या काळात कार्यालयीन कामकाज ठप्प झाल्याने व लाकडाऊनमुळे रिक्षाधारकांची आधीच आर्थिक परिस्थिती ढासळली आहे. त्यामुळे रत्नागिरी सिंधुदुर्गातील रिक्षाधारक मुदतीत रिक्षा पासिंग व फिटनेस नुतनीकरण करू शकलेले नाहीत. तरी सरकारने सद्य:स्थितीमध्ये लागू केलेला 15 नुतनीकरण दंड आकारणीला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आल्याचे पताप भाटकर यांनी सांगितले.
शासनाच्या धोरणानुसार मागेल त्याला मुक्त रिक्षा परवाने देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळेच शासकिय निमशासकिय, नामांकित महामंडळे, इतर खाजगी संस्थेमध्ये काम करणारे कर्मचारी हे सेवेमध्ये असून देखील रिक्षा परमिट घेतलेली आहेत. अशा रिक्षागारकांची संख्या अफाट झालेली आहेत. जिह्यामध्ये रिक्षांची संख्या तुलनेने जास्त झाल्याने रिक्षा उभ्या करण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही, त्यामुळेच अवैध प्रवासी वाहतुक, प्रत्येकाच्या घरी किमान दोन दुचाकी वाहने इ. कारणामुळे रिक्षा प्रवाशांमध्ये घट झालेली आहे. रिक्षाधारक दिवसेंदिवस कर्जबाजारी होत चालला आहे. भवितव्यात अशीच परिस्थिती राहिल्यास रिक्षा व्यवसायिकांस आत्महत्येशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही. तरी शासनाने चालू असलेले मुक्त रिक्षा परवाने त्वरीत बंद करण्यात यावेत अशी मागणी रिक्षा व्यवसायिकांची आहे. त्यावेळी रिक्षा संघटनांचे पदाधिकारी पताप भाटकर, अभिजित गुरव, लहु कांबळे, दिलीप खेतले, सुनील भालेकर, राजेंद्र घाग, संतोष सातोसे, पवीण भाटकर, संदीप भडकमकर यांनी रिक्षा चालकांचे नेतृत्व केले.
