रत्नागिरी:- अव्वल कारकुन, मंडळ अधिकारी संवर्गातून नायब तहसीलदार संवर्गात पदोन्नती मागील दोन वर्षांपासून होत नसल्याने तसेच महसूल सहाय्यकाची रिक्त पदे भरण्यात येत नसल्यामुळे जिल्हा महसूल कर्मचारी संघाने बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरु केले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील मंदिरामध्ये एकवटून संघटनेच्या सभासदांनी निदर्शने केली.
महसूल कर्मचार्‍यांनी 21 मार्चला विविध कार्यालयांसमोर निदर्शने करत जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदने दिली. त्यानंतर 23 मार्चला काळ्याफिती लावून काम करत घंटानाद आंदोलन केलं. 28 मार्चला एक दिवसीय लाक्षणिक संपही केला; मात्र हे करुनही शासनाकडून महसूल कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे अखेर कामबंदचा निर्णय घेतल्याचे महसूल कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी सांगितले. अव्वल कारकुन आणि मंडळ अधिकारी हे जिल्हास्तरीय संवर्ग असल्यामुळे त्यांच्या यादया राज्यस्तरवर एकत्रीत करण्याची प्रकिया अन्यायकारक आहे. ते पत्र तात्काळ रद्द करावे. अव्वल कारकून, मंडळ अधिकारी यांना नायब तहसिलदार संवर्गात पदोन्नती देण्याबाबतची प्रक्रीया कायम ठेवून तो प्रस्ताव त्वरीत मान्य करावा. या पदोन्नतीनंतर संबंधीत कर्मचारी नायब तहसिलदार संवर्गात आल्यानंतर त्यांची सेवाजेष्ठता राज्यस्तरावर एकत्रीत करण्यास संघटनेची हरकत नाही. त्यांची पदस्थापना त्या-त्या विभागातच केली पाहीजे. सरळसेवेने नायब तहसिलदार पदावर नियुक्तीचा कोटा 27 असुन त्यानुसार विभाग व जिल्हानिहाय कोटा ठरवुन दिला जावा. सद्य:स्थितीत नायब तहसिलदारांची बरीचशी पदे रिक्त असून त्याचा अतिरीक्त कामाचा ताण पडत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून उमेदवार प्राप्त होईपर्यंत अटी व शर्तीच्या आधारे पदोन्नतीने पदे भरली जावीत. तसेच पदे उपलब्ध होताच विहीत कालमर्यादेत नियमीत करण्याचे आदेश निर्गमीत करावेत. यापुढे विभागीय आयुक्त यांच्याकडून पदोन्नतीचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सामान्य प्रशासन विभागाबरोबर संयुक्त बैठक घेवून त्याच बैठकीत प्रस्तावाला मान्यता घ्यावी. मंत्रालयस्तरावर प्रलंबीत विभागनिहाय संपूर्ण पदोन्नती प्रस्तावास 15 दिवसांच्या आत मान्यता प्रदान करुन पदोन्नतीचे आदेश निर्गमीत करावे. मंत्रालय स्तरावरील विलंबामुळे निवडसुचीतील 50 ते 60 कर्मचारी हे पदोन्नतीचे कार्यवाही विहीत वेळेत पुर्ण न झाल्याने त्यांना संधी असुनही लाभ मिळालेला नाही. ते सेवा निवृत्त झालेले आहेत. हे अतिशय खेद जनक असुन त्याला शासनच जबाबदार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाकडुन प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यानंतर पदोन्नतीचे आदेश निर्गमीत करण्यासाठी महसुल विभागात विविधस्तरावर प्रचंड विलंब होतो. याबाबत महसुल कर्मचा-यांमध्ये तिव्र नाराजी व असंतोष आहे. मंत्रालयस्तरावर प्रलंबीत असलेल्या विभागनिहाय संपूर्ण पदोन्नती प्रस्तावास तात्काळ मान्यता प्रदान करुन पदोन्नतीचे आदेश निर्गमीत करावेत आणि महसूल सहाय्यकाची पदे भरली जावीती. या मागण्याची पूर्तता राज्य शासनाकडून वेळेत पूर्ण न केल्यामुळे सोमवारपासून (ता. 4) महूसल कर्मचारी संघटनेले कामबंद आंदोलन सुरु केले आहे. सरकार यावर निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरु राहील असे कर्मचारी संघटनेतर्फे सांगण्यात आले.
