रत्नागिरी:-केंद्र शासनाच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत ‘हर घर नल से जल’ हे उद्दीष्ट ठेवून जिल्ह्याचा 677 कोटी 31 लाखाचा आराखडा बनविण्यात आला. अधिकारी, कर्मचार्‍यांची कमतरता असतानाही गेल्या सहा महिन्यात जिल्हापरिषदेने 402 पाणी योजनांची अंदाजपत्रक तयार करुन त्याला अंतिम मंजूर मिळवण्यात यश आले आहे. त्यासाठी 125 कोटी 30 लाख रुपये निधी मंजूर झाले असून ही कामे पूर्ण झाल्यावर पाणी टंचाईवर मात करणे शक्य होणार आहे.
केंद्र शासनाची ही योजना प्रत्येक जिल्ह्यात राबविण्यात येत असून नियोजन आराखडे बनविण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषद आणि जीवन प्राधिकरण यांच्या माध्यमातून आवश्यक गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठीच्या योजनांचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात सुमारे पंधराशेहून अधिक गावे आहेत. जलजीवनमधून नवीन योजना आणि जुन्या योजनांचे नुतनीकरण यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे ज्या धनगरवाड्यांना पाणीपुरवठा झालेला नाही, तिथे पाणी पोचणार आहे. या योजनेत बंधारे बांधणे, नवीन विहिरी उभारणे, पाऊस पाणी संकलन टाकी उभारणे अशी कामे निश्‍चित केली आहेत. यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला 55 लिटर पाणी दररोज उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे. यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्याचा आराखडा 677 कोटी 31 लाखाचा असून त्यात 1 हजार 349 कामांचा समावेश आहे. त्यात जिल्हापरिषदेची 1 हजार 235 कामे असून 398 कोटी 84 लाख खर्च अपेक्षित आहे. जीवन प्राधिकरणाकडील 94 कामे असून त्यासाठी 278 कोटी 47 लाख लागणार आहेत.
जलजीवनमधील कामांची अंदाजपत्रके तयार करण्यासाठी जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाकडे अधिकारी, कर्मचारी अपुरे होते. शाखा अभियंत्यांची पदे रिक्त असल्याने गोंधळ निर्माण झाला होता. यावर मात करण्यासाठी तत्कालीन अध्यक्ष विक्रांत जाधव यांनी पुढाकार घेतला. कंत्राटी तत्त्वार काही रिक्त पदांवर नियुक्त्या करत या कामांना चालना दिली. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यात योजनांच्या कामांची अंदाजपत्रके प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठवणे शक्यत झाले. आतापर्यंत 402 कामांना मान्यता मिळाली असून 125 कोटी 30 लाख रुपये जिल्ह्याला मिळणार आहेत. त्यातील 215 कामे प्रगतीपथावर असून साडेसात कोटी रुपये खर्ची पडले आहेत.
