रत्नागिरी:-कोकणपट्टीतील डोंगराळ भागातील ४२ खाडयांनी व्यापलेल्या ५४० किलोमीटरच्या रेवस-रेड्डी सागरी महामार्गामुळे मुंबईचे सध्याचे अंतर १०५ किमीने कमी होऊन प्रवासाची वेळ किमान एक ते दीड तासांनी कमी होईल. हा मार्ग लवकरात पूर्ण झालेला नाही, त्यामुळे पर्यटन विकासाला चालना मिळत नाही, असे पर्यटन निरीक्षक अँड. विलास पाटणे यांनी सांगितले.
हरीहरेश्‍वरला जात असताना अ‍ॅड. पाटणे यांना आलेल्या अनुभवानंतर शासनाकडून काय करणे अपेक्षित आहे, याबाबत पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. ते म्हणाले, कोकणातील बहुतांशी पर्यटन केंद्रे, समुद्रकिनारे, किल्ले किनारपट्टीवर असल्याने पर्यटन विकासाला चालना मिळून मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक कोकणात उतरतील. आंबा व मत्स्यव्यवसायाला गती मिळेल. राष्ट्राच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने सागरी महामार्गाच महत्त्व अधिक आहे. युती सरकारमध्ये गडकरी बांधकाम मंत्री असताना ८ पूलांनी मार्गी लावले. दिघी-आगरदांडा, बाणकोट-बागमांडले, जयगड व दाभोळ हे पूल राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बँकेकडे (नाबार्ड) प्रस्तावित आहेत. वेशवी-बांगंमांडला पूल २०१३ साली नाबार्डकडून अर्थसहाय्य मिळून देखील रखडले. जयगडऐवजी १० किमी अंतरावरील कुंडली (जांभारी) पूल प्रस्तावित आहे. विजयदुर्गऐवजी सागवे आंबेरी पूर्ण झाला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत या पुलांना फेरीबोट हा पर्याय होवू शकत नाही. राष्ट्रीय महामार्गावर कधीही फेरीबोट बांधत नाहीत. फेरीबोटीमुळे जलद वाहतूकीस अडथळा तसेच प्रवासाला वेळ लागतो. जेटींवर तराफ्याची वाट पाहण्यात खर्ची पडतो. महामार्गावरील सर्वात मोठा पूल रेवस-कारंजा हा पूर्णपणे खाजगीकरणातून पूर्ण करणे हाच पर्याय शासनासमोर आहे. जयगडऐवजी १७ किमी अंतरावरील राई-भातगाव, दाभोळऐवजी 8 किमी अंतरावरील प्रस्तावित साखरी त्रिशुळ (गुहागर) बाणकोटऐवजी २५ किमी म्हाप्रळ पुलावरुन जाणा-या मार्गाला सागरी महामार्ग म्हणणे संयुक्तीक नाही. तोही पुल सध्या नादुरस्त आहे. २३ ऑक्टोबर २०२० च्या पत्राने सागरी महामार्ग पुन्हा राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे सुपुर्द करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ९ हजार ५७३ कोटींची तरतूद झाली. पणजीं ते कन्याकुमारी सागरीं महामार्ग केव्हाच पूर्ण झाला आहे.
