मनरेगाच्या 67 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अंधारात

रत्नागिरी:- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत (मनरेगा) कंत्राटी पद्धतीने काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांचे भवितव्य सध्या अधांतरी आहे. एकात्मिक बालविकासाच्या धर्तीवर रोहयोची स्वतंत्र व्यवस्था करावी, यासाठी कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी 15 मार्चपासून असहकार तर 21 पासून कामबंदचा आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. मनरेगांतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यात 67 कंत्राटी कर्मचारी आहेत.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. ग्रामीण व्यवस्थेचा कायापालट करण्याची क्षमता असलेली ही योजना राज्य शासन राबवत आहे. याद्वारे राज्यातील सुमारे 2 कोटीहून अधिक मजुरांच्या हाताला काम मिळते. केंद्र सरकारच्या या महत्वाकांक्षी योजनेची जबाबदारी सध्या कंत्राटी कर्मचार्‍यांवर आहे. यामध्ये प्रत्येक जिह्यात एक कार्यक्रम अधिकारी, तालुक्यात पंचायतसमिती आणि तहसीलस्तरावर प्रत्येकी एक असे दोन सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी. प्रत्येक तालुक्याला 2 तांत्रिक अधिकारी, 2 संगणक लिपिक (डाटा ऑपरेटर) आहेत. राज्यात सुमारे 4 हजार कंत्राटी कर्मचारी असून रत्नागिरी जिल्ह्यात 67 कर्मचारी आहेत. त्यांच्या एजन्सीद्वारे मानधन तत्वावर त्यांना नियुक्त्या दिल्या आहेत. त्यांना 2019 नंतर अनुभव वाढीच्या टप्प्यानुसार तातडीने मानधन वाढ लागू करावी, मागील चौदा वर्षांपासून आज अखेर कार्यरत कर्मचार्‍यांना शासन किंवा नियत वयोमानापर्यंत कार्यरत ठेवावे. सेवा हमी संरक्षण देण्याचे रोहयोला निर्देश द्यावेत. ग्रामरोजगार सेवकांचे मानधन आशा वर्कर व अंगणवाडी सेविकांप्रमाणे दरमहा 10 हजार रुपये करावे. अपघाती मृत्यू झाल्यास 50 लाख, वैद्यकिय विमा 10 लाख आणि वैद्यकीय रजा द्यावी अशा मागण्या कर्मचार्‍यांनी शासनापुढे ठेवल्या आहेत.

राज्य नियामक मंडळाच्या 27 ऑगस्ट 2019 रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार कंत्राटी कर्मचार्‍यांना अनुभवानुसार मानधनवाढ दिलेली नाही. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार, कृषी विभागातील ‘आत्मा’ कर्मचार्‍यांना योजना असेपर्यंत कार्यरत ठेवण्यासाठी संरक्षण दिले आहे. कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या मागण्या 15 मार्चपर्यंत मान्य न झाल्यास मार्च अखेरीस काम बंद आंदोलन करणार आहेत. त्यामुळे ‘रोहयो’ च्या कामांना ब्रेक लागेल. तरी विकास कामे खोळंबू नयेत यासाठी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असे आवाहन कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी एका निवेदनाद्वारे राज्य शासनाला केले आहे.

कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी आपली व्यथा उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांच्यापुढे मांडली. त्यांनी तत्काळ प्रधान सचिवांशी दुरध्वनीवर संपर्क साधत या कर्मचार्‍यांच्या प्रश्‍नावर चर्चा करुन निर्णय घ्यावा अशा सुचना केल्या आहेत.