रत्नागिरी:- जिल्ह्यातील कोणत्याही ग्रामपंचायतीने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय एकाही कंत्राटी कर्मचार्‍यांची नेमणूक करू नये, असे आदेश राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने काढले आहेत. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामधील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायतीला स्थानिक पातळीवर कामांचा निपटारा करण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास कंत्राटी कर्मचार्‍यांची नेमणूक करता येणार आहे.
ग्रामपंचायतीमध्ये नेमणुक केल्या जाणार्‍या कर्मचार्‍यांचे वेतन ग्रामनिधीमधून देता येणार आहे. ग्रामविकासाच्या बदललेल्या गरजा, निर्माण होणारे प्रश्न, येणार्‍या विविध नवीन योजना यासाठी कंत्राटी मनुष्यबळ ग्रामपंचायतींना नेमावे लागत आहे; परंतु अनेक ग्रामपंचायतीला आवश्यक तरतुदीचे पालन न करता मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी कर्मचारी नेमत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. ज्या कामासाठी कंत्राटी कर्मचारी घेतला जातो. त्याच विषयातील त्याला ज्ञान, अनुभव कार्यक्षमता न पाहता अनेकदा नियुक्त्या दिल्या जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यावरून स्थानिक पातळीवरून तक्रारीही होत आहेत. ग्रामपंचायतींनी स्थानिक पातळीवर निर्णय नघेता यापुढील काळात नेमलेले तज्ज्ञ, तांत्रिक सहाय्यक, कुशल मनुष्यबळ हे राज्यशासनाने याबाबतीत प्राधिकृत केलेल्या अधिकार्‍याने तयार केलेल्या पॅनेलमधून या उमेदवारांच्या निवडी कराव्यात, असेही ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या आदेशात नमुद केले आहे. पंचायतीस किंवा पंचायतीच्या गटास, पंचायतीचा योजनाबध्द विकास करण्यासाठी पंचायत विकास योजना, जमीन विकास योजना, पर्यावरण विकास योजना तसेच विकास केंद्र म्हणून अशा पंचायतीच्या किंवा पंचायतीच्या गटाच्या विकासाकरता उपजीविका व रोजगार विकास योजना, भौतिक व सामाजिक पायाभूत सुविधा विकास योजना आणि संबंधित कार्यक्रम आखणे, तयार करणे, राबविणे त्यांची अंमलबजावणी करणे, व्यवस्था पाहणे, देखभाल करणे, देखरेख ठेवणे यासाठी कंत्राटी तत्त्वावर किंवा सल्लागार तत्त्वावर तज्ज्ञ, तांत्रिक सहाय्य करण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ नेमता येणार आहे.
