रत्नागिरी:- शासनाच्या शिक्षण विभागामार्फत पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार वाटप केला जातो. कोरोना महामारीमुळे गेली 2 वर्षे शाळांमधून खिचडी शिजवून दिली जात नसली तरीही या काळात तूरडाळ व मूगडाळीचा तसेच हरभरा डाळीचा शासनामार्फत विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यात आले. मात्र, जून-जुलै महिन्यातील या वाटपामध्ये तांदळाचा समावेश नसल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
जून-जुलै महिन्यांनंतर आजतागायत शासनामार्फत पुरवण्यात येणारा पोषण आहार शाळांमध्ये पोहोचला नसल्याने पोषण आहार अडला कुठे? अशी विचारणा पालकवर्ग विद्यार्थ्यांकडून शासनाला केली जात आहे.
शालेय पोषण आहार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार मार्गदर्शक सूचना दिल्या असताना जिल्ह्यातील सर्व विद्यार्थी पोषण आहारापासून गेल्या अनेक महिन्यांपासून वंचित राहणे हे दुर्दैवी असल्याचे मत पालकवर्ग तसेच विद्यार्थी वर्गातून व्यक्त होत असून कोरोना काळाच्यामुळे आधीच गोरगरीब पालक बेजार झाले आहेत. विद्याथ्यांना मिळणार्‍या या शासनाच्या योजनादेखील वर्षभरापासून योग्य पद्धतीने राबविलीन केल्याने पालकांना नवीन समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या शालेय पोषण आहाराबरोबर शासनाकडून पुरवण्यात येणारी पूरक आहाराची बिस्किटे तरी शासनाने किमान या विद्यार्थ्यांना वेळेवर पोहोचवावीत अशी अपेक्षाव्यक्त होत आहे.
या संदर्भात मागील महिन्यातच ऑगस्ट ते फेब्रुवारी 2022 अशा 7 महिन्यांचा कोरडा आहार यामध्ये तांदुळ व धान्यही देणार असल्याचे शासनाने परिपत्रकाद्वारे घोषित करून देखील त्याची अंमलबजावणी आजपर्यंत झालेली नाही. दुसरी बाब महत्त्वपूर्ण या ठिकाणी नमूद करावीशी वाटते ती म्हणजे पुणे शालेय पोषण आहार तयार करण्यासाठी नेमलेल्या स्वयंपाकी मदतनीस यांचे मानधनदेखील गेल्या शैक्षणिक वर्ष 20-21 मधील जानेवारी ते मार्च या 3 महिन्यांचा अपवाद वगळता आजपर्यंत मिळालेले नाही.
आपल्या भविष्यातील पिढीकरिता शासनामार्फत सुरू करण्यात आलेल्या योजनांची अंमलबजावणी अशा दुर्दैवी पद्धतीने होत असल्याबद्दल शिक्षणप्रेमी नागरिक तसेच पालकवर्गातून शासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत असून विद्याथ्यांना देण्यात येत असलेला शालेय पोषण आहार तरी नियमित द्यावा अशी किमान अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
पोषण आहाराबरोबर गेल्या वर्षभरापासूनमधील 2 महिन्यांचा अपवाद वगळता पोषण आहार तयार करणार्‍या मदतनिसांचे वेतनदेखील शासनामार्फत दिले नसल्याची खळबळजनक माहिती प्राप्त झाली आहे. दरम्यान या संदर्भातील चौकशीदरम्यान या पुरवठ्याचे आदेश स्थानिक पातळीवर असून वरिष्ठ पातळीवरूनच झाले नसल्याचे ऐकावयास मिळत असून शासनाच्या या कृतीबद्दल नागरिकांचा विनाकारण शिक्षक तसेच स्थानिक प्रशासनावर घेतला जाणारा संताप अनाठायी असल्याचे या निमित्ताने स्पष्ट होत आहे.
