एसटी सेवा पूर्ववत करण्यासाठी ओबीसी संघर्ष समिती रस्त्यावर 

रत्नागिरी:-एसटी महामंडळाचे प्रश्‍न राज्य सरकारने तत्काळ सोडवला पाहीजे. सरकारला पुन्हा सत्तेत यायचे असेल, तर एसटीमधून प्रवास करणार्‍या सर्वसामान्य जनतेचे, विद्यार्थ्यांच्या हिताचे काम करायला हवे. अन्यथा जनता सरकारची हकालपट्टी करेल असा इशारा देत गुरुवारी ओबीसी संघर्ष समितीच्यावतीने मोर्चा काढण्यात आला. 

सामान्य जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी रत्नागिरी तालुका ओबीसी संघर्ष समितेने माळनाका येथील एसटी परिवहन मंडळाच्या विभागीय कार्यालयापासून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. या मोर्चामध्ये समितीचे पदाधिकारी, ग्रामीण भागातून येणारी महाविद्यालयीन विद्यार्थी, विद्यार्थीनी यांच्यासह एसटीचे कंत्राटी कर्मचारीही सहभागी झाले होते. यावेळी सरकारचा निषेध करण्याता आला असून एसटी चालू करा अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली. याचे नेतृत्व ओबीसी नेते राजू कीर, नंदकुमार मोहीते, बावा साळवी यांच्यासह ओबीसी पदाधिकार्‍यांनी केले होते.
गेले तीन महिने एसटी कामगार सनदशिर मार्गाने आपल्या मागण्या शासनाकडून पदरात पाडून घेण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. जनजीवन सध्या सुरळीत होत आहे. तरीही सामान्यांची लालपरी बंदच आहे. त्यामुळे बाजारहाट, नोकरी आणि शाळा-कॉलेजला जाणार्‍या विद्यार्थ्यांना दररोज पाच-दहा किलोमीटर पायपीट करावी लागत आहे. त्यांचे शैक्षणिक नुकसानही होत आहे. सर्वसामान्यांना खाजगी वाहतूकीसाठी जादा पैसे मोजून यावे लागते. व्यापारी वर्गही हवालदिल झाला असून जनतेची आर्थिक व मानसिक पिळवणूक होत आहे. सामान्य जनतेचे हाल संपले पाहिजेत, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी तोडगा काढावा असे आवाहन निवेदनाद्वारे करण्यात आले आहे.

माळनाका येथे उपस्थित मोर्चकर्‍यांना मार्गदर्शन करताना श्री. मोहीते म्हणाले, एसटी कर्मचार्‍यांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहीजेत. ओबीसी संघटना कर्मचार्‍यांच्या पाठीशी उभी राहील. इतिहास घडवण्यासाठी आहूती देण्यासही आम्ही तयार आहोत. राज्य सरकारने त्यांचे प्रश्‍न सोडवावेत आणि जनतेचे, विद्यार्थ्यांच्या हिताचे काम करावे. सरकारने कोणाचा पगार किती वाढवला याचाही आम्ही आढावा घेतला आहे. कंत्राटी चालक-वाहक यांना सरकारी पगार मिळाला पाहीजे यासाठी सरकारने विलनीकरणाचाही निर्णय घेतला पाहीजे.
याप्रसंगी ओबीसी संघटनेचे नेत राजू किर म्हणाले की, एसटी कर्मचार्‍यांचे प्रश्‍न सोडवून गोरगरीबांना राज्य सरकारने आधार द्यावा. कर्मचार्‍यांना त्यांचे हक्क मिळवून दिले पाहीजेत. ते मिळत नाहीत, तोपर्यंत आमचा लढा चालूच ठेवू.