रत्नागिरी:- खासगी जागेत भाडेपट्ट्याने कार्यरत असणारी सुमारे 50 कार्यालये प्रस्तावित जिल्हा प्रशासकीय इमारतीत स्थलांतरित होणार आहे. ही इमारत तळमजला अधिक 9 मजल्याची असून, हे क्षेत्र तब्बल 2 लाख स्क्वेअर फूट इतके आहे. या इमारतीचा 70 कोटी रूपये खर्चाचा अंदाजपत्रकीय प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाची नूतन इमारत आहे. त्यासमोर पूर्वीची स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि त्यानंतर पुरवठा विभागाचे कार्यालय होते तेथे नूतन प्रशासकीय इमारत प्रस्तावित आहे. 70 कोटी रूपये खर्चाचे या इमारतीचे बांधकाम होणार असून, हे क्षेत्र 2 लाख स्क्वेअर फुटाचे आहे. नूतन इमारतीच्या बांधकाम अंदाजपत्रकीय प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालयाकडे गेला असल्याचे उपविभागीय अभियंता जनक धोत्रेकर यांनी सांगितले.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालयाकडून या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर तो आर्थिक तरतुदीसाठी अर्थ मंत्रालयाकडे जाणार आहे. आर्थिक तरतूद झाल्यानंतर बांधकामाची निविदा प्रक्रिया होऊन प्रत्यक्षात काम सुरू झाल्यानंतर पुढील अडीच वर्षात हे बांधकाम पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचेही उपविभागीय अभियंता धोत्रेकर यांनी सांगितले.
रत्नागिरी शहर हे प्रशासकीय शहर म्हणून ओळखले जाते. जिल्हास्तरीय शासकीय कार्यालयांसह इतर महत्त्वाची सर्व कार्यालये शहरात आहेत. यातील अनेक कार्यालये भाडेपट्ट्याने खासगी जागेत कार्यरत आहेत. अशी सुमारे 50 शासकीय कार्यालये नूतन प्रशासकीय इमारतीत स्थलांतरित होणार आहेत.
