रत्नागिरी:- महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ सुधारणा विधेयकाबाबत विरोधक गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. कुलगुरूंची निवड कुलपती म्हणून राज्यपालच करणार आहेत. फक्त सर्च कमिटी तीन लोकांएवजी पाच लोकं घेतली आहेत. पाच लोकांचा हा प्रस्ताव शासनाकडे येईल. पाचपैकी २ नावे राज्यपालांकडे जातील आणि राज्यपालच कुलगुरूंची नियुक्ती करतील. राज्यपालांचे कोणतेही अधिकार काढून घेतलेले नाहीत. केंद्र शासनाची जी पद्धत आहे तीच राज्याने अवलंबली तर काही लोकांच्या पोटात का दुखते हे कळत नाही, असा टोला राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी विरोधकांना लगावला.
शासन आणि विद्यापीठ शिक्षणाची दोन चाके आहेत. ती चांगल्या पद्धतीने चालली पाहिजेत म्हणून कायद्यात हा बदल करण्यात आला आहे, असेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. जिल्हा परिषदेमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष विक्रांत जाधव, शिवसेना जिल्हाप्रमुख विलास चाळखे, जिल्हा संपर्कप्रमुख राजेंद्र महाडिक, बाबू म्हाप आदी उपस्थित होते.
ते म्हणाले, विधेयकाबाबत जो गैरसमज पसरवला जात आहे त्याला उत्तर देणे आवश्यक आहे. विधेयकामध्ये काल जी सुधारणा करण्यात आली त्यामध्ये स्पष्ट तरतूद केली आहे की कुलगुरूंची निवड कुलपती म्हणून राज्यपाल महोदयच करणार आहेत. फक्त सर्च कमिटी तीन लोकांची होती ती पाच लोकांची केली. पाच लोकांकडून हा प्रस्ताव शासनाकडे येईल. शासनातर्फे पाचपैकी दोन नावे राज्यपालांकडे जातील आणि राज्यपालच कुलगुरूंची नियुक्ती करतील. राज्यपालांचे कोणतेही अधिकार काढून घेण्यात आलेले नाहीत आणि हे महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नाहीत, तर महाराष्ट्रामध्ये जशी पद्धत आहे ती इतर राज्यातही आहे. केंद्र शासनाची पद्धत काय, केंद्राच्या सेंट्रल युनिव्हर्सिटीमध्ये सर्च कमिटी आहे. ती सर्च कमिटी कुलगुरीची नावे केंद्राकेड देतात. केंद्र शासन ती राष्ट्रपतींकडे पाठविते. त्यापैकी एक नाव राष्ट्रपती जाहीर करतात. हीच पद्धत राज्यात आणली तर काही लोकांच्या पोटाक का दुखते ते कळत नाही. एकतर केंद्राची पद्धत चुकीची आहे आणि ती सिस्टित आम्ही स्विकारली तर आम्ही चुकीची आहे. केंद्रा शासनाच्या सिस्टप्रमाणे डॉ. सुखदेव थोरातांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी नेमली होती. त्यामध्ये आजी कुलगुरू आणि दोन माजी व अन्य उच्चशिक्षित लोक होती. त्यांनी अहवाल दिल्यानंतर आम्ही हे विधेयक आणले
आहे.
मराठी भाषेसाठी जे आपण स्वतंत्र संचालक नेमण्याचा निर्णय घेतला हा पुर्वीपासून होता का तर नाही, आपण काल अमेंमेंट करून नवीन संचालक पद आणले आहे. सुधिर मुनगट्टीवर यांनी समान संधी मंडळाबाबत जे काही भाष्य केले, त्याबाबत एवढेच सांगेन की,
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र शासनाने न्यु एज्युकेशन पॉलिसी आमलात आणली. त्यामध्ये असे म्हटले आहे की, समाजातील विविध दुर्बल घटनाना, अल्पसंख्यांक महिला आदींसाठी हा कायदा पारित केला आहे. शिक्षणापासून वंचत राहिला त्यांना या प्रवाहात आणले पाहिजे. केंद्राच्या पॉलिसीमध्ये हा निर्णय आहे. तो काही उदय सामंत यांनी आणलेला नाही. समान संधिमंडळ स्थापन केले, या मंडळाचे अध्यक्ष प्र. कुलगुरू आहेत. त्याचे सदस्य कुलसचिव आहेत. त्यामध्ये राज्य शासनाचा कोणताही अंतरभाव नाही.
प्र.कुलपती हे पद आणल्याने अनेकांना त्रास झाला. मात्र आपल्याच राज्यामध्ये कृषी विद्यापिठाचे प्र.कुलपती म्हणजे कृषीमंत्री आहे. आरोग्य मंत्री आहे, त्याचपद्धीने उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रीपदाचे प्र. कुलपती आहेत. आम्ही काही महाराष्ट्रामध्ये वेगळी सिस्टिम केलेली नाही. कुलगुरूंचा मान-सन्मान ठेऊन कायद्यात बदल केलेला आहे. न्यु एज्युकेशन पॉलिसी चांगल्या पद्धतीने अंमलात आणण्यासाठी हा निर्णय घेतला. पत्रकारांपैकी एक विद्यापिठाच्या सिनेटवर जाणार आहे. पत्रकार का जाऊ नये, काही आयआयटीमधील निवृत्त प्राध्यापक सिनेटमध्ये आहे. सामाजिक कार्यकर्ता तसाच ठेवला आहे. पण त्याची शैक्षणिक पात्रता डॉक्टेर केली आहे. काल जो काही विरोधकांनी संभ्रम पसरविण्याचा प्रयत्न केला तो चुकीचा आहे. न्यु एज्युकस पॉलिसी कशी पद्धीने डॉ. मासेलकर आणि डॉ. थोरात यांनी अहवालाबाबत खोटा गैरसमज जनता, आणि विद्याथ्यांमध्ये विरोधकांनी पसलवू नये, असा टोलाही सामंत यांनी लगावला.
