रत्नागिरी:- जिल्हा प्रशासनाने गेल्या सुमारे 3 वर्षात एकही शेती शस्त्र परवाना मंजूर केला नाही. विविध कारणांस्तव 697 शस्त्र परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर गेल्या दोन वर्षांपासून थांबलेल्या शस्त्र परवान्यांसंदर्भातील सुनावणी प्रक्रिया सुरु केली आहे.
स्वसंरक्षण आणि शेती संरक्षणासाठी शस्त्र परवाने दिले जातात. रत्नागिरी जिल्ह्यात सद्यस्थितीत 3 हजार 426 शेती संरक्षण आणि 1 हजार 371 स्वसंरक्षण परवाने आहेत. गेल्या 3 वर्षात अशा परवान्यांमध्ये अजिबात भर पडलेली नाही. जिल्हाधिकार्‍यांनी परवान्याचे प्रस्तावच मंजूर केलेले नाहीत.
जिल्ह्यातील जे 697 शस्त्र परवाने रद्द झाले आहेत त्याची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाने स्वतःहून सुरु केली. वर्षांनुवर्षे परवान्यांचे नुतनीकरण झालेले नव्हते. अनेक परवानेधारक मृत्यू पावले होते. या संदर्भात पोलीसांकडून कोणतीही माहिती प्राप्त झाली नव्हती. जिल्हा प्रशासनाने स्वतःहून ज्यांचे परवाने नूतनीकरण करण्यात आले नव्हते, ज्या परवानाधारकांचा मृत्यू झाला होता त्यांना समजपत्र पाठवून आवश्यक पूर्तता करण्यास सांगितले. ज्यांच्याकडून कायदेशीर पूर्तता झाली नाही त्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले.
स्वसंरक्षणाचे परवाने ज्यांच्याकडे होते त्यातील ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल होते त्यांना परवाने रद्द का करु नये, अशी नोटीस बजावण्यात आल्या. या संदर्भात तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांच्यासमोर सुनावणी सुरु झाल्या. या जिल्हाधिकार्‍यांची बदली झाली आणि कोरोनासंकट आल्याने पुढील सुनावणी प्रक्रिया पूर्णपणे थांबली होती.
