रत्नागिरी:- जिल्ह्यातील 516 गावांचे भुमी अभिलेख विभागामार्फत स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मंडणगड तालुक्यात पथदर्शी प्रकल्प राबविला जाणार आहे. ग्रामीण भागातील गावठाणांच्या सीमा निश्चित करून गावातील नदी, ओढे, नाल्यांच्या सीमा तसेच रस्त्यांच्या जागा निश्चित करण्यात येणार आहेत. भुमी अभिलेख विभागाने प्रत्येक तालुक्यातील गावे निश्चित केली आहेत. मात्र मंडणगड, दापोली तालुक्यात सर्वांत जास्त गावं आहेत. शासनाकडुन ड्रोन कॅमेरा मागिताल असून भुमी अभिलेख विभाग आता तारखांच्या प्रतिक्षेत आहे.
वाढते शहरीकरण व यांत्रिकीकरणामुळे नापिक व वर्षानुवर्षे पडीक जमिनी लागवडीखाली आल्याने बांधाचे व हद्दीचे वाद तसेच भाऊ हिस्सा वाद निर्माण होऊ लागले आहेत. हे वाद उपलब्ध अभिलेखांच्या आधारे सोडवण्याचे प्रयत्न भूमि अभिलेख विभागाद्वारे होत आहेत. पण यासाठी अधिक सूक्ष्म अभिलेख मिळण्यासाठी आता सर्वेक्षण केले जाणार आहे. परंतु, भूमी अभिलेख विभागाचे काम पूर्वी जुन्याच पद्धतीने होत असल्याने त्याला खूप वेळ लागतो. शिवाय मनुष्यबळ जास्त लागायचे व खर्चही व्हायचा. जुन्या मोजणी पद्धतीमध्ये विविध भागांचे नकाशे व दस्तावेज सोबत घ्यावे लागायचे. हे काम सुरू असताना नागरिक व भूमि अभिलेखच्या अधिकाऱ्यांमध्ये वादही होतात. सर्वेक्षणासाठी जास्तवेळही लागत असल्याने आता ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे होणाऱ्या सर्वेक्षणामुळे वेळेची बचत होणार आहे. जमीन मोजणी कार्यक्रमात सुसूत्रता आणि अचुक येणार असल्याचे भूमि अभिलेखच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
महाराष्ट्रातील सर्व गावांच्या गावठाणाचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील दहा गावाची निवड करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील 516 गावांचा समावेश असून त्याचे ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे सर्वेक्षणामुळे होणार आहे. भूमि अभिलेख विभागाने त्यावर काम केले असून जिल्ह्यातील यागावांची निवड केली आहे. समुद्र सपाटीपासून गावाची उंची व ठिकाण तसेच अन्य अनुषंगिक मुद्द्यांच्या आधारे तपासणी झाल्यानंतर ड्रोन कॅमेरा सर्वेक्षणासाठी गावांची निवड करण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्यात हे सर्व्हेक्षण सुरू आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी ड्रोन कॅमेऱ्याची मागणी करण्यात आली असून भुमी अभिलेख विभाग तारखांच्या प्रतिक्षेत आहे. या विभागाने ही अधिकृत माहिती दिली.