तीन महिन्याचा पगार नाहीच ; न्यायालयाचा आदेश डावलला
रत्नागिरी:- कोरोना काळात कोविड योद्धा म्हणून काम करणाऱ्या जिल्हा शासकीय रुग्णालय आणि महिला रुग्णालयातील ७३ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी अखेर अंधारातच गेली. तीन महिन्याचा पगार नाहीच. शिवाय ५० टक्के कर्मचारी कमी करण्याबाबत रुग्णालय प्रशासनाने तोंडी आदेश बजावल्याने कर्मचारी संतापले आहेत. उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत या कर्मचाऱ्यांना सेवामुक्त करण्यात येऊ नये, असे आदेश असतानाही नोटीस काढली आहे. या महिन्यात हजेरीदेखील भरून घेतलेली नाही. आम्ही ५० टक्के कर्मचारी कपातीचे धोरण चालून देणार नाही. एकतर सर्वांना ठेवा किंवा काढा. आम्ही आरोग्यमंत्र्याच्या आदेशापर्यंत काम करत राहणार, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
ऐन दिवाळीमध्ये रुग्णालय प्रशासनाने या ७३ कर्मचाऱ्यांना अनोखी भेट दिली आहे. पगाराविना खचलेल्या ७३ कर्मचाऱ्यांचे अधिक खच्चीकरण सुरू असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सर्वांची दिवाळी आनंदात साजरी होत असताना आमची दिवाळी मात्र अंधारात गेल्याची भावनिक प्रतिक्रिया या कर्मचाऱ्यांनी दिली. आरोग्य विभागाकडून नोकरीबाबत कोणतीही हमी नसल्याने या ७३ कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत या कर्मचाऱ्यांना सेवामुक्त करण्यात येऊ नये, असे आदेश दिले आहेत. तरी ऐन दिवाळीमध्ये ५० टक्के कर्मचारी कपात करण्याचे तोंडी आदेश रुग्णालय प्रशासनाने काढले आहे. भविष्यात हे होणार याची कल्पना असल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शासनाच्या आरोग्य विभागाकडून अजूनही त्याची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे गेली तीन महिने हे कर्मचारी पगाराविना आहेत.
रुग्णालय प्रशासनाने ५० टक्के कपातीचे तोंडी आदेश दिले आहेत. कोणतेही पत्र दिलेले नाही आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचा मानसिक त्रास वाढला आहे. पगार नसला तरी हे कर्मचारी आपले काम प्रामाणिकपणे करीत आहेत; मात्र या महिन्यापासून त्यांची हजेरी बंद केली आहे तेही तोंडी आदेश आहेत. रुग्णालय प्रशासनाने आमच्याबाबत लेखी आदेश द्यावेत. त्याबाबत उच्च न्यायालय जो काही निर्णय घ्यायचा आहे ते घेईल; मात्र आम्ही ५० टक्के कर्मचारी कमी होऊ देणार नाही. कमी करायचे असेल तर आम्हा सर्वांना करा आणि तसे लेखी द्या, असे कर्मचाऱ्यांनी सुनावले आहे.
