रत्नागिरी:-रत्नागिरीतील मिऱ्या येथे गेल्या सुमारे 7-8 वर्षांपासून बंद असलेल्या भारती शिपयार्ड कंपनी पुन्हा सुरू होण्याची रत्नागिरीकरांना आस लागली आहे. सन 2014 सालापासून ही कंपनी एडेलविस मालमत्ता पुनर्रचनाच्या नियंत्रणाखाली आहे. पण या कंपनीने 1200 करोड रुपये देण्याचे मान्य करून केवळ 30 करोड देत कंपनी बुडीत जाण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र न्यायालयाने यापुढे ही कंपनी कामगारांचे उदरनिर्वाह चालेल अशा माणसांच्या हाती द्यावी अशी मागणी मिऱ्या ग्रामस्थ, ठेकेदार, कामगार यांनी केली आहे.
भारती शिपयार्ड कंपनी पुन्हा सुरू होण्यासाठी ग्रामस्थ, कामगार, ठेकेदार यांच्यावतीने सोमवारी पुन्हा एकदा लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्यासाठी कंपनीच्या परिसरात लक्षवेधी धरणे केले. कंपनीने रत्नागिरीतील मिऱ्या व दाभोळ येथे यार्डाच्या स्थापनेतून हजारों कामगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या. भारती डिफेन्स आणि इन्फा. लि. पूर्वी भारती शिपयार्ड म्हणून ओळखल्या जाणाऱया, सन 1973 पासून देशभरातील लोकांना रोजगार उपलब्ध आहे.
कंपनीचे 3 यार्ड महाराष्ट्र राज्यात आहेत. (रत्नागिरी, दाभोल आणि मुंबई ). दाभोल यार्डची स्थापना सन 2007 साली झाली. कंपनीने स्थानिक व इतर पंचकृषि ठिकाणी सर्व स्तरातील सुमारे 3000 लोकांना स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन दिल्या. कंपनीकडे बरेच काम होते. परंतु सन 2013 नंतर जहाज बांधणी उद्योगातील जागतिक मंदीमुळे जगातील सर्व जहाजबांधणी प्रकल्प कोसळण्यास सुरवात झाली. भारती शिपयार्डलाही याचा त्रास सहन करावा लागला. कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील घसरण आणि पश्चिम युरोपियन बँकांमधील आर्थिक संकट हे घट होण्याचे मुख्य कारण आहे. याचा परिणाम म्हणून कंपनीच्या काही ऑर्डर रद्द करण्यात आल्या आणि काही पुढे ढकलण्यात आल्या. त्यामुळे कंपनीकडे फारच कमी काम बाकी होते. काम नसल्यामुळे हळूहळू कंपनी चालवणे कठीण झाले.
सन 2014 पासून ही कंपनी एडेलविस मालमत्ता पुनर्रचनाच्या नियंत्रणाखाली असल्याचे मिऱ्या ग्रामस्थांनी सांगितले. एडेलविस मालमत्ता पुनर्गठन कंपनीने 1,200 करोड़ रुपये देण्याचे मान्य केले होते. बांधकाम वाहिन्या पूर्ण करण्यासाठी कार्यरत भांडवलासाठी, परंतु प्रत्यक्षात केवळ 30 कोटी रुपये दिले. या कारवाईमुळे कंपनीचे कामकाज पूर्णपणे थांबले. एडलविसनेही इतर कोणालाही अल्प प्रमाणात गुंतवणूक करून गुंतवणूक करण्यास परवानगी दिली नाही. एडलविस मालमत्ता पुनर्गठन कंपनी, जी प्रत्यक्षात कंपनी पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आली होती, 3500 एकर जमीन, सर्व सुविधांसह जेट्टी, पायाभूत सुविधा. खूप कमी वाटते. हा कमी खर्चातील करार पूर्णपणे एडेलवेस ऍसेट पुनर्गठन कंपनीच्या आणि कामगारांच्या नुकसानीसाठी आहे.
कंपनीला भारतीय शासकीय कंपनीकडून 24 जहाजांची ऑर्डर मिळाली. काही जहाज बांधकाम सुरू असून बहुतेक काम पूर्ण झाले आहे. कंपनी रोरो प्रकारच्या वेसल, एलएनाजी चालविणारी जहाजे इत्यादींच्या टप्प्यात आहे. कंपनीमध्ये उत्कृष्ट दर्जाची जहाजे उपलब्ध आहेत. जर कंपनी शिपबिल्डिंग नसलेल्या गुंतवणूकदाराला विकली तर जहाजांची नासाडी होण्याची शक्यता आहे. पर्याय म्हणजे राष्ट्रीय संपत्तीचे हे नुकसान, भारत सरकारने या नुकसानीचा विचार केला पाहिजे कंपनीचे आणि कामगारांचे पहिले कर्तव्य न पूर्ण केल्याने त्यांचे आयुष्य पूर्णपणे विस्कळीत झाले आणि त्यांनी कंपनीला लुळेपांगळे केलेले असल्याचे म्हणणे आहे.
केंद्र व राज्य सरकारकडून अपेक्षित मागण्या आहेत. केंद्र व राज्य सरकार, एनसीएलएटी – दिल्ली, एनसीएलटी – मुंबई आणि इतर सर्व संबंधित सरकारी कार्यालये माध्यमांद्वारे खालीलप्रमाणे कर्मचाऱयांना त्यांचे जीवन व कुटुंबाचे रक्षण करण्यासाठी रोजगार देण्यात यावा. सन 2014 पासून थकीत रक्कम भरा. एन. सी. एल. टी. मुम्बई द्वारा 14 जानेवारी 2019 रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार ती कंपनी चालूच असलेल्या रुपात विकली गेली पाहिजे. सर्व कामगारांचा रोजगार वाचवा आणि थकबाकी मिळवणे सुलभ करा अशा मागण्या केल्या जात आहेत.
सध्या या कंपनीचे पुर्नरज्जीवन न्यायालयीन प्रकियेत अडकलेले आहे. पण न्यायालयाने ही कंपनी योग्य माणसाच्या हाती चालवण्यास द्यावी अशी मागणी आहे. आतापर्यंत मिऱया गाव व कामगारांचे कंपनीस सहकार्य राहीलेले आहे. यापुढे ही कंपनी सुरू होण्यासाठी जो कुणी मदत करेल ती त्यांचीही मदत घेतली जाणार असल्याची भूमिका ग्रामस्थांतर्फे पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आली. य्ािं पत्रकार परिषदेला परेश सावंत, ठेकेदार असोसिएशनचे अध्यक्ष दिपक कीर, लक्ष्मीकांत सावंत, तन्वीर खान, सुकांत उर्फ भाई सावंत, राजेश तिवारी आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते.
भारती शिपयार्ड कंपनीने आम्हाला रोजीरोटी, आर्थिक व्यवहार्यता पुरविली आणि पर्यायाने आपले आणि आपल्या कुटुंबाचे भविष्य उज्वल केले. पण एडलविस मालमत्ता पुनर्रचनाची वागणूक ही कंपनी बंद करण्याची होती. सध्या संपूर्ण कंपनीचे विक्री मूल्य 615 कोटी रुपये आहे. खरं तर ते आता ते 500 कोटींवर आणत आहेत. प्रत्यक्षात तथापि , एडलविस मालमत्ता पुनर्गठन कंपनी या कमी किंमतीत कंपनीची विक्री करून सर्वांची फसवणूक करीत असल्याचा आरोप मिऱ्या येथील ग्रामस्थांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
