रत्नागिरी:- रत्नागिरी पालिकेच्या घनकचरा प्रकल्पाला केंद्र शासनाच्या एकसारख्या आराखड्याचा अडसर निर्माण झाला आहे. घनकचरा प्रकल्पाचा डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) मंजुरीच्या टप्प्यात आहे. त्यानुसार रत्नागिरी पालिकेचा साडेसात कोटीचा घनकचरा प्रकल्प होणार आहे. त्याची मर्यादा ८ ते १० टनाची आहे; मात्र शहरातून दरदिवशी १८ ते २१ टन कचरा गोळा होतो. प्रकल्पाची क्षमता कमी असल्याने कचरा शिल्लक राहून कचऱ्याचे डंपिग ग्राउंड होणार नाही, यासाठी पालिकेला पर्यायी छोटा प्रकल्प उभारावा लागण्याची शक्यता आहे.
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत होणाऱ्या या प्रकल्पामुळे पालिकेचा मुळ प्रकल्प मागे पडला आहे. पालिकेचे आरोग्य सभापती निमेश नायर याच्या अध्यक्षतेखाली आज मोठ्या प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांशी तांत्रिक विषयावर बैठक झाली. त्यामध्ये काही मुद्दे चर्चेला आल्यानंतर घनकचरा प्रकल्पातील काही अडचणी समोर आल्या. पालिकेची दांडेआडोम येथील जागेचा वाद न्यायप्रविष्ट असल्याने पालिकेने शहरात चार ठिकाणी ५ टनाचे प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. तो मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असताना दांडेआडोमच्या प्रकल्पाचा निकाल पालिकेच्या बाजूने लागला. त्यामुळे पालिकेला हक्काची जागा मिळाली. याबाबत पालिकेला आधीच १२ ते १५ कोटीपर्यंतच्या घनकचरा प्रकल्पाचा प्रस्ताव तयार केला होता; मात्र केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत नवीन घनकचरा प्रकल्पांसदर्भात डीपीआर करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. यामध्ये केंद्र शासनाने सर्व पालिकांना एकसारखा घनकचरा प्रकल्प आराखडा तयार केला आहे. रत्नागिरी पालिकेचा त्यामध्ये साडेसात कोटीचा प्रकल्प मंजुरीच्या अंतरावर आहे. यामध्ये ८ ते १० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्याचा बायोगॅस तयार करण्यात येणार आहे.
रत्नागिरी शहरातून १८ ते २१ टन कचरा निघतो. प्रकल्पाची क्षमता कमी असल्याने सर्व कचरा उचलता येणार नाही. म्हणून पालिकेने जास्त क्षमतेचा प्रकल्प देण्याच्यादृष्टीने नगरविकास खात्याशी संपर्क साधला. परंतु त्यात बदल करून दिल्यास इतर पालिका आक्षेप घेण्याची शक्यता आहे. तसेच त्याला केंद्र शासनाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. ही मोठी प्रक्रिया असल्याने पालिकेने साडेसात कोटीचा हा घनकचरा प्रकल्प राबवून पर्यायी दुसरा प्रकल्प उभारण्याचा विचार सुरू केला आहे. केंद्राच्या स्वच्छ भारत अभियानामुळे पालिकेचे इतर प्रस्ताव मागे पडले आहेत.
