खेड, चिपळूण पूरग्रस्तांना तातडीने मदत वाटप करा: पालकमंत्री 

रत्नागिरी:- खेड आणि चिपळूण मधील पूर बाधितांना द्यावयाची मदत लवकर वाटप करण्याचे निर्देश राज्याचे परिवहन मंत्री तथा रत्नागिरीचे पालकमंत्री अ‍ॅड. अनिल परब यांनी दिले. चिपळूणमध्ये अनेक ठिकाणी स्वच्छतेचे काम अद्यापही झालेले नाही ते गतिमान पध्दतीने पूर्ण करावे.

दूरदृश्य प्रणालीद्वारे त्यांनी जिल्ह्यात आतापर्यंत झालेल्या मदत व पूनर्वसन कामांचा आढावा घेतला. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष विक्रांत जाधव, आमदार राजन साळवी, आमदार शेखर निकम, आमदार योगेश कदम, आरोग्य सभापती उदय बने, जिल्हाधिकारी डॉ.बी.एन.पाटील, पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहितकुमार  गर्ग, जिल्हा परिषद मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदूराणी जाखड, अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संघमित्रा फुले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुध्द आठल्ये आदिंची प्रमुख उपस्थिती होती.

पूर बाधितांना भांडे तसेच कपडे यासाठी तातडीची मदत म्हणून 5 हजार रुपये त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येत आहेत. ही रक्कम एसडीआरएफ फंडातील आहे. याखेरीज शासनाने प्रत्येकी 5 हजार रुपये तातडीची मदत देण्याची घोषणा केली आहे. या आपत्तीत पूर आणि दरड कोसळून 33 जणांचा मृत्यू झाला त्यांच्या वारसांना प्रत्येकी 4 लाख याप्रमाणे 1 कोटी रुपयांचे वाटप झाले असून 18 जखमी व्यक्तींना  1 लाख 53 हजार रुपये मदत देण्यात आली आहे. आपत्तीमधील एकूण बाधित कुटुंबांची संख्या  13,108 इतकी आहे त्यापैकी 3103 कुटुंबांना प्रती कुटुंब 5 हजार प्रमाणे आतापर्यंत 1 कोटी 52 लाख  26 हजारांचे ज्यांचे खातेक्रमांक उपलब्ध आहे, अशांच्या खात्यात रक्कम जमा केले. अद्याप 5 कोटी 3 लाख 14 रुपये मदत वाटप बाकी आहे.

पोसरेतील दरड कोसळण्याच्या दुर्घटनेत घरे पूर्णत: नष्ट झालेल्या 26 कुटुंबाचे तात्पुरते स्थलांतर चिपळूण जवळील अलोरे या गावात करण्यात आले आहे. या सर्वांच्या कायम स्वरुपी पूनर्वसनासाठी पोसरे गावनजिक सुरक्षित जागेचा तपास घेण्यात येत आहे. या बाबत सर्वेक्षण झाल्यांनतर त्यांच्या पूनर्वसनास सुरुवात करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल असे जिल्हाधिकारी डॉ. बी.एन. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

यंदा दरड कोसळण्याच्या घटना नव्या भागांमध्ये झाल्याचे लक्षात आले आहे. त्यामुळे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागाच्या मदतीने अशा गावांची वर्गवारी चार गटात करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त दरड कोसळण्याचा धोका असलेल्या इतर गावांचेही फेर सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.