रत्नागिरी:-सर्वोच्च न्यायालयाने संस्थगित केलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण राज्य सरकारने पुनर्प्रस्थापित करावे व पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्याच्या निषेधार्थ ओबीसी जनमोर्चा आणि सहयोगी संस्थांतर्फे 24 जूनला सकाळी 11 वाजता सर्व तहसिलदार कार्यालयांपुढे निदर्शने करण्यात येणार आहे, असे ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष प्रकाश अण्णा शेंडगे आणि ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत बावकर यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण धोक्यात आलेले आहे. विकास किशनराव गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या खटल्याच्या निकालानुसार अकोला, वाशिम, गोंदिया, नागपूर, धुळे व नंदूरबार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ओबीसींचे आरक्षण अतिरिक्त ठरविताना राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाला कोर्टाने कात्री लावली आहे. याबाबतची राज्य सरकारची फेरविचार याचिकासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने 28 मे रोजी फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसूत्रीनुसार राज्य शासनाने जुलै-2019 पूर्वीच समर्पित आयोग नेमून राज्यात ओबीसींच्या मागासलेपणाची अनुभवजन्य ‘सूक्ष्मतम नोंद’ करून आयोगाच्या सल्ल्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मतदारसंघनिहाय ओबीसींची ‘तुल्यबळ टक्केवारी’ निश्चित करणे आवश्यक होते. व त्यानुसार कार्यवाही करणे आवश्यक होते. परंतु, तसे न केल्याने सर्वच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर कोर्टाच्या निकालाने गदा आली आहे. ओबीसीं वर्गाचे अतिशय महत्त्वाचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यात महाराष्ट्र शासनाचे अक्षम्य दिरंगाई केली आहे.
शासनाने राज्याची जातनिहाय जनगणना करावी. या मागण्यांसाठी व राज्य शासनाच्या ओबीसींबाबतच्या उदासिन भूमिकेविरोधी कोरोनाबाबतचे नियम पाळून सर्व तहसिलदार कचेर्‍यांवर 24 जून रोजी निदर्शने करण्यात येणार आहेत. तहसिलदारांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार तसेच सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनाही निवेदने देण्यात येणार आहेत. या आंदोलनात सर्वजण सहभागी होणार आहेत, असे अध्यक्ष चंद्रकांत बावकर यांनी सांगितले.
