राज्याचा हिस्सा न्यायपद्धतीने दिल्यास लवकर लसीकरण शक्य: खा. विनायक राऊत

रत्नागिरी:-लसीकरणावरून भाजपने राज्य सरकारवर टीका केली आहे, याबाबत बोलताना खासदार विनायक राऊत म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांना सांगावं की राज्याचा हिस्सा न्याय्यपद्धतीने द्यावा तसं केलं तर लसीकरण लवकर होईल असा टोला राऊत यांनी लगावला आहे. ते आज रत्नागिरीत बोलत होते. 

यावेळी खासदार विनायक राऊत म्हणाले की, लसीच्या उत्पादनावर नियंत्रण पूर्णपणे केंद्र सरकारचं आहे. एकूण उत्पादित होणाऱ्या लसीपैकी 50 टक्के हिस्सा हा केंद्र सरकार घेणार आहे. उर्वरित 50 टक्के हिस्सा हा राज्य सरकार, कॉर्पोरेट ऑफिसेस आणि खासगी रुग्णालये, असा तो डिव्हाईड होणार आहे. त्यामुळे राज्याच्या वाट्याला येणारा लसीचा साठा पाहिला तर ईच्छा असूनही तरुण वर्गाला लस वेळेत देणं शक्य नाही, हे आता स्पष्ट झालेलं आहे. पण जरी थोडा उशीर झाला तरी महाराष्ट्रातील सर्वांना मोफत लस देण्याचं काम महाविकास आघाडी सरकार करेल, असं राऊत यावेळी म्हणाले. दरम्यान कोरोनामुळे निधन झालेल्या मृतांचे  आकडे लपवले जात असल्याचा आरोप भाजपकडून केला जात आहे, याबाबत बोलताना खा. विनायक राऊत म्हणाले की, मृतांचे आकडे लपविण्याचं काम महाराष्ट्रात कुठेच केलं जातं नाही. उलट महाराष्ट्रात कोरोना बाधित रुग्णांची किंवा मृतांची माहिती जेवढ्या स्पष्टपणे व पारदर्शकतेपणे महाराष्ट्रात दिली जाते, तेवढ्या स्पष्टपणे तेवढा देशात कुठेही दिली जात नाही. मृतांचे आकडे लपवून प्रेताच्या टाळूवरचं लोणी खाणारं हे सरकार नाही, दुर्दैवाने विरोधी पक्षनेते हे त्यापद्धतीने वागताहेत त्यांना देवाने सुदबुद्धी देवा असा टोला खा राऊत यांनी लगावला आहे. दरम्यान देशात कोरोनाची स्थिती चिंताजनक आहे, यावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्राने ज्या पद्धतीने भूमिका बजावली पाहिजे, मात्र दुर्दैवाने ती भूमिका बजावली जात नसल्याचं राऊत यावेळी म्हणाले.