रत्नागिरी:-जिल्हा परिषदेचे 2020-21 च्या अंतिम सुधारीत 27 कोटी 2 लाख 32 हजार 191 रुपयांच्या तर 2021-22 च्या 17 कोटी 11 लाख 45 हजार 138 रुपयांच्या मूळ अंदाज पत्रकाला सर्वसाधारण सभेत मंजूरी देण्यात आली. कोरोनामुळे मुद्रांक शुल्कासह सेसचा निधी न आल्यामुळे प्रत्येक विभागाला पुरेशा तरतुदी करता न आल्यामुळे विकासकामांना निधीची प्रतिक्षाच राहणार आहे.
सभेच्या सुरवातीला अध्यक्ष विक्रांत जाधव यांनी शिक्षण व अर्थ समितीचा पदभार चंद्रकांत मणचेकर, समाजकल्याणला परशुराम कदम, महिला व बाल कल्याणला भारती सरवणकर तर कृषी व पशू समितीवर रश्मी झगडे यांच्याकडे सोपवण्यात आला. बांधकाम व आरोग्य समिती उपाध्यक्षांकडे सुपूर्द केली जाणार आहे. त्यानंतर विक्रांत यांच्या अध्यक्षतेखाली अंदाजपत्रकीय सभा झाली. वित्त सभापती श्री. मणचेकर यांनी अंदाजपत्रकातील तरतुदी मांडल्या. 2020-21 च्या मूळ अंदाजपत्रकातील अपेक्षित अनुदान प्राप्त न झाल्यामुळे प्रत्येक विभागाला पुरेशा तरतुदी दिलेल्या नाहीत. समाजकल्याण 20 टक्के व महिला बाल कल्याणचा 10 निधी शिल्लक आहे. 5 टक्के दिव्यांग निधी पूर्णतः खर्ची झालेला आहे. निसर्ग चक्रीवादळामुळे शाळांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी 5 टक्के निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे. कोरोनामुळे राज्याच्या अर्थ व्यवस्थेवर परिणाम झालेला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या स्व उत्पन्न म्हणून जमेला धरलेल्या मुख्य स्त्रोतांपैकी जमिन महसूल 7 कोटी 4 लाख, मुद्रांक शुल्कचे 3 कोटी 86 लाख असा एकुण 10 कोटी 90 लाख अपेक्षित अनुदान प्राप्त झालेले नाही. विविध गुंतवणुकीवरील व्याजाची 4 कोटी 45 लाख रुपयांची रक्कम शासनाने परत मागवून घेतली. त्याचा स्व उत्पन्नावर परिणाम झालेला आहे. 20-21 चया अंतिम सुधारित महसूली जमा 10 कोटी 88 लाख 75 हजार महसूली जमा रक्कम लक्षात घेऊन अंतिम सुधारीत 21 कोटी 87 लाख 30 हजार रुपये महसूली खर्चासाठी उपलब्ध होणार आहेत. तसेच 21-22 चे मूळ अंदाजपत्रकातील आरंभिची शिल्लक 46 हजार 413 रुपये इतकी आहे. अंदाजित महसूल जमा रक्कम 11 कोटी 96 लाख 43 हजार खर्चासाठी उपलब्ध आहे. शासनाकडून जमा रक्कमांच्या 33 टक्के निधी प्राप्त होईल असे गृहीत धरुन 17 कोटी 11 लाख 45 हजार 138 रुपयांचे मूळ अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे.
