सर्वेक्षण अहवालाचा निष्कर्ष
रत्नागिरी:- रत्नागिरी शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन पाण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे. त्यासाठी निर्बंध घातले पाहीजेत, अन्यथा पाण्याचा प्रश्न भविष्यात गंभीर होईल. बोअरवेलसह नवीन इमारतींच्या उभारणीलाच परवानगी नाकारावी आणि रेन हार्वेस्टिंगसह सांडपाणी रिसायकलिंग प्रकल्प अत्यावश्यक करावे. हा निष्कर्ष ग्राहक पंचायत आणि भारत शिक्षण मंडळाचे देव-घैसास-कीर वरिष्ठ महाविद्यालयाच्या सर्वेक्षण अहवालातून काढण्यात आला आहे, अशी माहिती अ‍ॅड. दिलीप भावे आणि प्रा. उदय बोडस यांनी दिली.
देव-घैसास-कीर महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, भुगोलच्या प्राध्यापिका ॠतुजा भोवड यांच्या सहकार्याने रत्नागिरी शहरातील पाणी पुरवठा या विषयावर 28 प्रभागातून सर्व्हे केला. एक हजार नागरिकांशी साधलेल्या संवादातून प्राप्त माहितीच्या आधारे अहवाल तयार केला. तो माहिती ग्राहक पंचायत अध्यक्ष अ‍ॅड. भावे, प्रा. बोडस, विनय परांजपे, दत्तात्रय मराठे, पत्रकार अण्णा कोकजे, ॠतुजा भोवड यांच्यासह उपस्थितांच्या हस्ते प्रकाशीत करण्यात आला. याबाबत माहिती देताना श्री. बोडस म्हणाले, या सर्वेक्षणात पिण्याच्या पाण्यासह विविध गोष्टींसाठी पाण्याचा मुंबलक वापर होत असल्याचे आढळले. इमारतींमधील सांडपाणी गटारात सोडले जाते. कुंड्यांमधील झाडांसाठी 25 हजार लिटर पाणी वापरतात. त्या ऐवजी ड्रेनेज पध्दतीत बदल करून सांडपाणी बागेला आणि सेप्टीक टँकचे पाणी गटारात अशी परवानगी दिली पाहीजे. त्यातून 15 हजार लिटर पाणी वाचेल. शहरात बहुमजली इमारती वाढत आहेत. त्यामुळे वर्षातील पाच महिने टँकरने पाणी पुरवठा होतो. पाण्याचे व्यवस्थापन होत नाही. काही प्रभागात पाणी अधिक तर काही ठिकाणी कमी पाणी दिले जाते.
अ‍ॅड. भावे म्हणाले की, शहरातील बहूतांश भागात एक दिवसा आड टँकरने पाणी पुरवठ्यासाठी मागणी केली जाते. त्यासाठी पाण्याची बचत करणारे प्रकल्प शहरात अत्यावश्यक केले पाहीजेत. मोठ्या इमारती असलेल्या भागात हे अधिक जाणवत आहे. याची दखल घेतली जावी यासाठी जिल्हाधिकारी, नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी यांच्यासह सर्वांना अहवाल देण्यात येणार आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत.
