रनप प्रशासन ढिम्म; पोलीस प्रशासन रनपवर वरचढ
रत्नागिरी:- मुदत संपुष्टात आल्यानंतर देखील आणि सुप्रीम कोर्टाचे आदेश असताना देखील रनप प्रशासनाला मारुती मंदिर येथील छत्रपती शिवाजी स्टेडियम मधील 11 गाळे घेण्यात अपयश आले आहे. केवळ कागदी घोड्यात ही कारवाई अडकली आहे. कोणताही संबंध नसताना पोलीस प्रशासनाने निकालाची कागदोपत्री माहिती रनपकडे मागितली आहे आणि चार दिवसानंतरदेखील रनपने पोलीस प्रशासनाच्या पत्रावर कोणतीही माहिती अथवा उत्तर दिलेले नाही. प्रशासनातील अधिकारी एकमेकांकडे बोट दाखवण्यात वेळ घालवत असल्याचे चित्र आहे.
रनपच्या मालकीच्या छत्रपती शिवाजी क्रीडांगण येथील 11 गाळ्यांची मुदत संपल्याने ते ताब्यात घेण्यावरून विषय सुरू आहे. मुदत संपली तरी हे गाळे ताब्यात घेण्यात आले नव्हते. सभागृहात ही बाब पुढे आल्यानंतर यंत्रणा कामाला लागली. रनपने गाळे ताब्यात घेण्याची हालचाल सुरू केली. गाळेधारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच नगर विकास मंत्रालयाकडे मुदतवाढीसाठी याचना केली. उच्च न्यायालयाने रनपच्याबाजू मान्य करीत 4 आठवड्यात निर्णय घेऊन दोन महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले. रनपने निविदा प्रक्रिया सुरू केली. ही निविदा प्रक्रिया स्थगित करण्यासाठी रत्नागिरी येथील दिवाणी न्यायालयात अर्ज केला. दिवाणी न्यायालयाने निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. तर नगर विकास विभागाने देखील लेखी कोणतेही आदेश दिले नाहीत.
यामुळे गाळे ताब्यात घेऊन बोली लावलेल्या संबंधित मालकांच्या ताब्यात गाळे देण्यासाठी रनपने पाऊले उचलली. यासाठी मागील आठवड्यात सभेत झालेल्या निर्णयानुसार गाळे सील करण्यासाठी रनपचे पथक रवाना झाले. मात्र त्यांच्या सोबत पोलीस बंदोबस्त नव्हता. गाळे सील करण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना गाळे मालकांनी नगर विकास मंत्रालयासमोर झालेल्या निर्णयाची प्रत मागितली. यावेळी अधिकारी गप्प राहिल्याने गाळे धारकांनी गाळे सोडण्यास हरकत घेतली. अधिकाऱ्यांनी पोलिस बंदोबस्त मिळण्यासाठी दिवसभर वाट पाहिली मात्र बंदोबस्त न मिळाल्याने कारवाई काही झालीच नाही.
यानंतर गाळेधारकांनी पोलिस प्रशासनाकडे धाव घेतली. पोलीस प्रशासनाने प्रथमच झालेल्या निर्णयाच्या लेखी प्रति रनप प्रशासनाकडे मागितल्या आहेत. चार दिवस हे पत्र येऊनही रनप प्रशासन याबाबत अंधारात होते. यावरून नगराध्यक्ष आणि प्रशासन अधिकारी यांच्यात मंगळवारी जोरदार खडाजंगी झाली आणि यानंतर अधिकारी सुतासारखे सरळ झाले. तात्काळ पोलीस प्रशासनाला पत्राचे उत्तर पाठवण्यासह गाळेधारकांना गाळे खाली करण्याची नोटीस देखील पाठवण्यात आली आहे.
