कृषी कायद्यांच्या आडून राजकारण; अराजक माजविण्याचा प्रयत्न

भाजपाच्या प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांचा आरोप

रत्नागिरी:- दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या शंकांचे पूर्ण निरसन करण्याची तयारी दाखवूनही या संघटनांचे नेते आपला हेका सोडण्यास तयार नाहीत. या संघटनांच्या नेत्यांना फक्त मोदी सरकारला अडचणीत आणायचे आहे. या आंदोलनाच्या आडून काही शक्ती अराजक माजविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोप मा.  चित्रा वाघ यांनी केला. भाजपातर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. या वेळी जिल्हाध्यक्ष दिपक पटवर्धन, महिला मोर्चा जिल्हाध्यक्ष सौ.ऐश्वर्या जठार, युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष अनिकेत पटवर्धन, शहरध्यक्ष सचिन करमकर, महिला शहरध्यक्ष राजश्री शिवलकर, नगरसेवक उमेश कुळकर्णी, प्रभारी विजय सालीम आदी उपस्थित होते.

ते म्हणाले, पंजाबात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी अनेक दिवसांपासून केंद्र सरकार चर्चा करीत आहे. अचानक या संघटनांनी दिल्लीत येऊ आंदोलन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. दिल्लीत आल्यावरही या संघटनांच्या नेत्यांकडे सरकारने अनेकदाचर्चेचे प्रस्ताव पाठवले. प्रत्यक्ष चर्चेत संघटनांच्या नेत्यांच्या मनात असलेल्या शंका दूर व्हाव्यात यासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्याचीही तयारी दर्शविली आहे. तसे प्रस्तावही या संघटनांच्या नेत्यांकडे पाठवले आहेत. मात्र आंदोलनकर्त्या संघटनांचे नेते आपला हेका सोडण्यास तयार नाहीत. या संघटनांच्या नेत्यांना कृषी कायद्याच्या निमित्ताने केवळ राजकारण करायचे आहे , असे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे.

किमान आधारभूत किंमतीने (एमएसपी )केंद्र सरकारकडून अन्न- धान्याची खरेदी यापुढेही चालू राहणार आहे, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अनेकदा स्पष्ट केले आहे. तसे लेखी आश्वासन देण्याची तयारीही केंद्र सरकारने चर्चेवेळी दाखविली आहे. सध्याची बाजार समित्यांची व्यवस्थाही कायम राहणार आहे. शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांबरोबर आपल्या शेतमालाच्या विक्रीचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध राहणार आहे. शेतकरी त्याच्या पसंतीनुसार आपला शेतीमाल कोठेही विकू शकेल. तसेच कॉन्ट्रॅक्ट शेती बाबतचे गैरसमजही केंद्र सरकारने दूर केले आहेत. असे असताना कायदे रद्दच करा या मागणीवर संघटनांचे नेते अडून बसले आहेत. या नेत्यांना कायद्याला विरोध करून राजकीय हेतू साध्य करायचे आहेत , असे आता दिसू लागले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. या कायद्याचे फायदे सामान्य शेतकऱ्यांच्याही लक्षात येऊ लागले आहेत. त्यामुळे सामान्य शेतकरी या कायद्याविरोधात सुरु असलेल्या अपप्रचाराला बळी पडणार नाहीत , असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.