शेतकरी कायदा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणारा 

विनोद तावडे; शेतकरी आंदोलनातून राजकारण होत असल्याचा आरोप 

रत्नागिरी:- गेल्या काही वर्षात नोकरदारांचे पगार वाढले, पण शेतकर्‍याचे उत्पन्न वाढले नाही. याच शेतकर्‍यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट कसे होईल, यासाठी हा कायदा केला आहे; मात्र शेतकरी आंदोलनातून त्याचं राजकारण केलं जात आहे, असा आरोप राष्ट्रीय चिटणीस विनोद तावडे यांनी केला. तसेच कोकणातील आवाज दिल्लीपर्यंत पोचवण्यासाठी राष्ट्रीयस्तरावर मिळालेल्या या संधीचा उपयोग करणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.

भाजपच्या राष्ट्रीय चिटणीस पदी निवड झाल्याबद्दल रत्नागिरी जिल्हा कार्यकारणीतर्फे नगरवाचनालया आयोजित सत्कार कार्यक्रमात ते बोलत होते. याप्रसंगी भाजप जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. दिपक पटवर्धन, सचिन वहाळकर, अ‍ॅड. विलास पाटणे यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते, पदाधिकारी उपस्थित होते. काश्मीरमधील 370 कलम रद्द करतानाच रामजन्मभुमीत राममंदिर बांधण्याचे धाडस फक्त पंतप्रधान मोदी, शहा यांच्या नेतृत्त्वामुळेच शक्य झाले. काम आणि कामच यातून प्रेरित होऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा कार्यरत आहेत. त्यांच्या हाताखाली काम करण्याची संधी मिळाल्याचे श्री. तावडे यांनी सांगितले.

दिल्लीत सुरु असलेल्या आंदोलना विषयी ते म्हणाले की, दिल्लीत सुरु असलेल्या आंदोलनात राजकारण होत आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यात बाजार समितींना दुय्यम स्थान दिले आहे. या कायद्यामुळे शेतकर्‍यांना कुठेही जाऊन शेतमालाची विक्री करता येईल. शेतमालावर आधारीत उद्योग, उद्योजक शेतकर्‍यांना याचा लाभ होणार आहे; मात्र एका पंजाबच्या जोरावर शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. केंद्र सरकार संवेदनशील होऊन त्यावर चर्चा करत आहे. आंदोलकांकडून काही अटी या शेतकर्‍यांशी निगडीत नाहीत. अन्याय होत असेल तर तो केंद्र सरकार सक्षमपणे सोडवेल. त्यावर तज्ज्ञ लोक काम करत आहेत. पण भाजपविरोधात संधी मिळाली म्हणून विरोधक राजकारण करत आहेत. शरद पवार यांनीही या कायद्याविरोधात वक्तव्य केले. काँग्रसने असाच कायदा केला, तेव्हा कोणीच बोलले नाही. केंद्र सरकार हे संवेदनशील विचारांचे आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या प्रत्येक न्याय मागणीचा विचार करुनच विधेयकातील कलम रद्द करायचे की कायदा यावर निर्णय घेईल. सदाभाऊ खोत यांनी हा कायदा कसा फायदेशीर आहे, यासाठी राज्यभर दौरे सुरु केले आहेत.