विधान परिषद विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांचे प्रतिपादन
रत्नागिरी:- कोकणातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात भातशेतीचे पावसामुळे मोठे नुकसान आहे; मात्र सरकारने जाहीर केलेली कोकणच्या शेतकर्यांच्या दृष्टीने अतिशय तुटपुंजी आहे. सरकारने कोकणसाठी स्वतंत्र निकष तयार करून विशेष पॅकेज जाहीर करावे, असे प्रतिपादन विधान परिषद विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी रत्नागिरीतील दौर्यात केले. तसेच ठाकरे सरकारने शेतकर्यांची चेष्टा चालवली असल्याचा आरोपही केला. तसेच कोकणवासीयांची सहनशीलता पाहू नका असा इशाराही दिला.
अतिवृष्टीच्या पार्श्वभुमीवर मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रापाठोपाठ कोकणात दौरा सुरु आहे. चार पाच गावांची पाहणी केली आहे. राज्यातील शेतकरांची दयनिय अवस्था असून तो उध्वस्त झाला आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि मी केलेल्या राज्यभरातील दौर्याच्या दबावामुळेच राज्य सरकारने घाईघाईने पॅकेज जाहीर केले. मात्र तेही तुटपुंजेच आहे. दहा हजार कोटी रुपये जाहीर केले असले तरीही दोन हेक्टरची मर्यादा घातली आहे. हे पॅकेज प्रत्यक्षात 9,760 कोटी रुपये आहे. त्यामध्ये मदतीची बनवाबनवी केली आहे. नगरविकास, रस्ते व पूल, जलसंपदा, महावितरण, पाणीपुरवठा या विभागांसाठीही तरतूद आहे. प्रत्यक्षात शेतकर्यांसह घरा-गोठ्यांच्या नुकसानीसाठी साडेपाच हजाराचीच तरतूद आहे. त्यामुळे कोकणातील गुंठ्यांच्या शेतीला 50 ते 55 रुपयेच मिळतील. हा कोकणावर सरकारने केलेला अन्याय आहे. 5-10 गुंठे असलेल्यांना 500 ते 1000 रुपयेच मदत सरकारने देईल. नुकसान झालेले पिक बाहेर काढायलाच 200 ते 300 रुपये खर्च येणार आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी परभणी दौर्यावर असलेल्या उध्दव ठाकरे यांनी शेतकर्यांच्या बांधावर जाऊन हेक्टरी 25 हजार रुपये देऊ असे वचन दिले होते; प्रत्यक्षात परिस्थिती उद्भवली तेव्हा त्यांनी वचनभंग केला आहे. शेतकरीच आता खेद व्यक्त करत आहे. मतदानासाठीच सरकारने केलेला हा बनाव आहे. फक्त दाखवण्यासाठी दहा हजार कोटीचे पॅकेज असून प्रत्यक्षात शेतकर्याच्या तोंडाला पाने पुसलीत. या परिस्थितीत कोकणासाठी विशेष लक्ष दिले जाईल असे वाटत होते. मात्र सत्ता आल्यानंतर शिवसेना कोकणाला विसरली आहे. कोकणसाठी निकष बदलून विशेष पॅकेजची भुमिका जाहीर करेल असे अपेक्षित होते. तस झालेेलं नाही ही कोकणी शेतकर्याची खंत आहे. पश्चिम महाराष्ट्रासाठी विविध योजना आहेत. पण भात, नाचणी या पिकांवर अवलंबून असलेल्या कोकणसाठी काहीच नाही. भात पिक नष्ट झालं की सर्व काही संपले. हीच अवस्था या पावसामुळे झाली आहे.
पाचशे रुपये गुंठ्याला देऊन शेतकरी उभा राहणार नाही. शेतीसाठी जिल्हा बँका, सावकार, खासगी बँकांकडून पिक कर्ज घेतले होते. पावसामुळे शेती नष्ट झालेली आहे. शासनाने पिक कर्ज माफ केले पाहीजे. थकित राहीले तर भविष्यात शेतकर्याला पुन्हा कर्ज मिळणार नाही. कर्ज माफीसाठी आम्ही सभागृहात आवाज उठवू असे दरेकर यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, निसर्ग चक्रीवादळाचे पैसे अजुन आलेले नाहीत. हेड बदलून उपलब्ध निधी वापरण्यासाठीचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. जिल्ह्यात 8 हजार हेक्टरचे नुकसान झाले असून 75 टक्के पंचनामे पूर्ण आहेत. दोन दिवसात ते पूर्ण करावेत. झालेल्या नुकसानीचे फोटो ग्राह्य धरावेत अशा सुचना जिल्हाधिकार्यांना केल्या आहेत. तसे झाले तरच शेतकर्यांना भरपाई वाटप करता येईल. कोकणातील शेतकरी संयमी आहे. त्यांच्या सहनशिलतेचा अंत पाहू नये. शेतकरी संघर्षासाठी उभा राहीला, तर भाजप त्यांच्यापाठी संपूर्ण ताकद उभी करेल. कोकणाल भरभरुन द्या, स्वतंत्र धोरण तयार करुन भरीव आर्थिक मदत जाहीर करा.
शेतकर्यांच्या प्रति सरकार गंभीर नाही. तसे असते तर प्रत्येक पालकमंत्र्याला त्या-त्या जिल्ह्यात पाठवून परिस्थितीचा आढावा घेतला असता. त्यानंतरच मास्टर प्लॅन तयार करुन पॅकेज जाहीर केले असते. दुर्दैवाने तसे झालेले नाही. अंदाज घोषणा करुन मुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्यांची चेष्टा केली आहे. प्रत्येकवेळी केंद्राच्या मदतीवर अवलंबून राहू नये. केंद्राने सोळा राज्यांना प्रत्येक आठवड्याला 6 हजार कोटी रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे. त्यात महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून ते सर्व सुरु आहे.