रत्नागिरी:- राजापुरातील गोवळ एमआयडीसीची घोषणा झाल्यानंतर त्या गावातील तब्बल 20 हेक्टर जमिनीसंदर्भात वादंग निर्माण झाला. यासंदर्भात पुर्नविलोकनाच्या नावाखाली झालेल्या कामकाजात गडबड झाली आहे. महाराष्ट्र लॅण्ड रेव्हीन्यू कोडच्या 155 तरतूदीनुसार विनंती वेगळी झाली आणि आदेश त्याहीपेक्षा वेगळा झाल्याचा आरोप भूमिहिन आणि अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या मुखत्यारकडून केला जात आहे. त्यामुळे नव्याने प्रांताधिकार्‍यांकडे दाखल झालेल्या प्रकरणाचे काय होणार? याची उत्सुकता आहे. त्यामुळे हे प्रकरण महसूलची डोकेदुखी ठरणार आहे.
मूळ खोतांकडे असलेली अतिरिक्त जमिन ताब्यात घेवून शासनाने ती अल्पभूधारक आणि भूमिहिनांना वाटप केली. गोवळमधील हीच जागा अल्पभूधारक आणि भूमिहिनांच्या 2018 पर्यंत नावे मान्य झाली. परंतु महसूल विभागातील तहसीलदारांचा कोणताही नावे कमी करण्याचा आदेश नसतानाही ती नावे कमी झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ही कार्यवाही होताना संबंधीतांना कोणतीही नोटीस न देता परस्पर निर्णय झाला. याच आदेशाने संबंधीत जागांचा अभिलेख बदल झाला. एकीकडे ही कार्यवाही झाली असतानाच त्या जागांचा ताबा भूमिहिन आणि अल्पभूधारकांकडेच आहे.
अल्पभूधारक आणि भूमिहिन शेतकर्‍यांकडून त्या जागांची नजराणा फी 2013 साली भरून घेण्यात आली. त्याचवेळी मालकी हक्काच्या नावात येण्यासाठी मूळ खोत असलेल्या मालकांच्या वारसांकडूनही नजराणा फी भरून घेण्यात आली. इतकेच नव्हे तर यासंदर्भातील 1986 ते 97 पर्यंतचे अभिलेखही सापडलेले नाहीत. ही सर्व बाब ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनींचे कोणतीही कल्पना न देता खरेदीखते करून देण्यात आली आहेत त्यांचे मुखत्यार गणेशप्रसाद विष्णू कोळवणकर यांनी सांगितले. कुळ दाखवून हीच जमिन विक्री परवानगी मिळवण्यात आली आहे. 1976 चा फेरफार 2020 मध्ये रद्द केला त्याबाबतही जिल्हाधिकार्‍यांकडे दाद मागण्यात आली आहे.
