रत्नागिरी:- सध्या कोरोनामुळे राज्य शासनाने विकासकामांच्या निधीला थोड्याफार प्रमाणात कात्री लावली आहे. असे असले तरी 15 व्या वित्त आयोगातून कोट्यवधीचा निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिला आहे. जुलै महिन्यात जिल्ह्यासाठी 32 कोटी दिले होते. आता पुन्हा तेवढेच म्हणजे 32 कोटी रूपये दिले आहेत. यामुळे आतापर्यंत जिल्हा परिषदेला 64 कोटीचा निधी प्राप्त झाला आहे.
पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या सन 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या बेसिक ग्रँट स्वरूपातील पहिल्या हप्त्याचे 1456 कोटी 75 लाख रुपये केंद्र शासनाने राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींसाठी जुलै महित्यात वितरित केले होते. रत्नागिरी जिल्ह्याला 32 कोटी रुपये आले होते. आता पुन्हा 32 कोटी रूपये दिले आहेत. त्यापैकी जिल्हा परिषदेला 3 कोटी 20 लाख रुपये, जिल्ह्यातील 9 पंचायत समित्यांना एकूण 3 कोटी 20 लाख, तर जिल्ह्यातील 846 ग्रामपंचायतींना 25 कोटी 60 लाख रुपये मिळणार आहेत.
ही रक्कम जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या ‘बीडीएस’वर आली आहे. जिल्हा परिषदेने त्यांच्या हिश्श्याची 10 टक्के रक्कम वगळता अन्य रक्कम पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर तातडीने वर्ग करावी, असे आदेश शासनाने दिले आहेत.
सन 2020-21 या आर्थिक वर्षापासूनच्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या वितरित निधीतून ग्रामविकास आराखड्यानुसार कामे व उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करायची आहे. गावातील सध्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करून गावाच्या गरजांची निश्चिती करून कामे करविण्याचा अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहेत.
स्वच्छता व हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल दुरुस्ती, पेयजल पाणीपुरवठा, जलपुनर्भरण, जल पुनर्प्रक्रिया यासाठी बंधित अनुदानाचा 50 टक्के निधी वापरायचा आहे. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांनी तीनही स्तरावरील पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत वितरित निधीच्या खर्चाचा आढावा घेण्यासाठी दर महिन्यात एक बैठक घ्यायची
आहे.
चौदाव्या वित्त आयोगाचा 100 टक्के निधी ग्रामपंचायतींना मिळत होता. पंधराव्या वित्त आयोगात जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांनाही निधी मिळाला पाहिजे, अशी मागणी राज्यभरातून झाली होती. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या समितीला राज्य शासनाने तशी शिफारसही केली होती. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांनाही वित्त आयोगाचा निधी पुन्हा सुरू झाला आहे. याने दिलासा मिळाला आहे.
