खा. विनायक राऊत; मच्छीमारांना होणार फायदा
रत्नागिरी:- मच्छिमारांचे उत्पन्न वाढविण्याबरोबरच मासेमारीवर अंवलबून असलेल्या व्यावसायाना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना सुरु केली आहे. या योजनेसाठी प्रथमच २० हजार कोटी रु.ची तरतुद करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्याचा ६०९ कोटींचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. राज्य सरकारमार्फत त्यांची अंमलबजावणी सुरु आहे. या योजनेमुळे कोकणातील सर्व मच्छिमारांना त्याचा चांगला फायदा होणार असल्याचे खा.विनायक राऊत यांनी पत्रकार परिषेदेत सांगितले.
पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत मच्छीमारांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मत्स्य व्यवसाय हा पूरक व अगÏक्रमीत व्यवसाय करण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ रत्नागिरी जिल्ह्यातील मच्छीमारांनी घ्यावा, असे आवाहन खा.राऊत यांनी केले.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य शासनाने राज्यस्तरीय मंजुरी व संनियंत्रण समिती, जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केली आहे. समुद्री शेवाळ, तिलाप्रिया, जिताडा, कोळंबीसारख्या अनुवंशिक सुधार कार्यकमांना पाठिंबा देणार आहे. मत्स्य व्यवसाय व पाणलोट प्रकल्प्रांसह मत्स्यपालनाशी संबंधित नव कल्पना व नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना प्रोत्साहन, मत्स्य संवर्धक, मत्स्य पालन, कारागीर, कामगार, विकेत्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षणाव्दारे जीवरक्षक किनारी पर्यटनासाठी आवश्यक गाईडस् तयार केले जाणार असून आठवडा भरात हे ट्रेनिंग सेंटर सुरू करण्यात येणार असल्याचे खा.राऊत यांनी सांगितले.
मत्स्यबीज उत्पादन केंद्राची स्थापना, मत्स्यबीज संगोपन, तळी खोदकाम, गोड्या पाण्यातील मत्स्य संवर्धनासाठी अनुदानित योजना आहेत. शोभिवंत माशांच्या संगोपनासाठीही अनुदान दिले जाणार आहे. तसेच टू व्हीलर, थ्री व्हीलर आणि चार चाकी वाहनातून मच्छी विकी करण्याची संधी या योजनेंतर्गत उपलब्ध होणार आहे. अशा विविध ५१ योजनांचा यामध्ये समावेश आहे. या सगळ्या योजनांचा लाभ जिल्ह्यातील मच्छीमारांनी घ्यावा. येथील मच्छीमारांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाकडे ६०९ कोटींचा निधींचा प्रस्ताव पहिल्यांदाच देण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील मासेमारी व्यावसायाला उभारी मिळणार आहे.
