जिल्ह्यात 9,800 उद्योजकांना 65 कोटी 60 लाख मंजुर
रत्नागिरी:- कोविड 19 विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी टाळेबंदी केल्यानंतर देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली. अनेक छोटे-मोठे उद्योग बंद होण्याच्या वाटेवर होते. त्यांना उभारी देण्यासाठी केंद्र सरकारने गॅरंटी इमर्जन्सि क्रेडिट लाईन (जीईसीएल) योजनेंतर्गत अधिकचे कर्ज देण्यास सुरवात केली आहे. त्यातून रत्नागिरी जिल्ह्यातील सुमारे 9,800 उद्योजकांना 65 कोटी 60 लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर आहे. आतापर्यंत पावणेचार हजार उद्योजकांनी उचल केली असून बंद पडण्याच्या मार्गावर असलेल्या उद्योगांचे पुनरुज्जीवन होणार आहे.
कोरोनाच्या टाळेबंदीत बंद पडण्याच्या मार्गावरील उद्योगांसाठी केंद्र सरकारने ‘कोविड 19 राहत’ निधी अंतर्गत विविध योजना जाहीर केल्या. त्यात गॅरंटी इर्मजन्सी क्रेडिट लाईन (जीईसीएल) या योजनेचा समावेश आहे. कोरोना संकटामुळे प्रभावीत सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांसाठी तीन लाख करोड रुपयांची तरतुद केली आहे. कुठलेही खाते थकित नसलेल्या उद्योजक कर्जदारांना तत्काळ कर्ज रुपात ही मदत दिली जात आहे. 29 फेब्रुवारी 2020 च्या शिल्लक कर्ज रकमेच्या 20 टक्केपर्यंत कमीत कमी व्याज दरात हे कर्ज दिले आहे.
प्रत्येक उद्योजकाला याचा लाभ मिळावा यादृष्टीने केंद्र सरकारकडून जिल्हा प्रशासनांना सुचना दिल्या आहेत. त्यानुसार लीड बँकेच्या माध्यमातून गेले दोन महिने नियोजन सुरु आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील उद्योजकांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. जिल्ह्यातील विविध बँकांकडील सुमारे साडेअकरा हजार उद्योजकांची यादी निश्‍चित झाली असून 9 हजार 820 खातेदारांना कर्ज मंजूर झाले. 65 कोटी 60 लाख रुपयांचे कर्ज वितरीत करण्यात येणार आहे. कोविड 19 कर्ज म्हणूनच ही योजना अमलात आणली जात आहे. याबाबत लिड बँकेकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला माहिती सादर करण्यात आली आहे. फेब्रुवारीपर्यंत हप्ते थकित नसलेल्या उद्योजकांना याचा लाभ दिला आहे. सध्या दिलेले कर्ज चार वर्षात फेडायचे असून एक वर्ष हप्ते भरण्यास सुट दिली आहे. यामध्ये व्याजदरही कमी असून ते सरासरी 7 ते 9 टक्के दरम्यान राहतील. जिल्ह्यातील 4,700 उद्योजकांनी 42 कोटी 30 लाख रुपयांचे कर्ज उचल केली आहे. ही योजना कोरोनामुळे थांबलेल्या उद्योग जगताला दिलासा देणारी आहे.
थकित उद्योजकांना आधाराची गरज केंद्र शासनाकडून थकित उद्योजकांना दिलासा मिळावा अशी मागणी केली जात आहे. कोरोनामुळे थकित कर्जदाराची अवस्थाही गंभीर झाली आहे. ते उद्योग बंद पडले तर हजारोंचा रोजगार जाणार आहे. कच्चा माल खरेदीसह आवश्यक मशिनरी खरेदीसाठी पैशांची चणचण आहे. त्यांच्यासाठीही केंद्र सरकार प्रयत्न करत असल्याची माहिती बँक प्रशासनाकडून मिळाली आहे.
