प्रणिल पाटील:– कोरोनामुळे थंडावलेल्या आर्थिक उलाढालीचा मोठा फटका सागरी महामार्गाला बसला आहे. महामार्गाचा डीपीआर बनविणार्‍या ठेेकेदारांचा ठेका समाप्ती करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हालचाली सुुरु केल्या आहेत.
शासनाकडूनही निधीची तरतूद झालेली नसल्याने या महामार्गाचे भवितव्य अधांतरी असून केंद्राकडून हा प्रकल्प गुंडाळला जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
कोकणातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सागरी महामार्ग उभारण्याला प्राधान्य दिले गेले होते. त्याचा डीपीआर तयार करुन तो मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठवण्यात आला. राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेला सागरी महामार्ग केंद्र शासनाकडे वर्ग करण्यात आला होता. मागील काही वर्षे निधी अभावी या महामार्गाचे काम रखडले होते. सागरी महामार्ग केंद्राकडे हस्तांतरीत करण्यात आल्यानंतर या महामार्गाला गती मिळणार असे चित्र होते. केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी सागरी महामार्गासाठी पुढाकार घेऊन नव्याने रेवस बंदर ते आरोंदा किरणपाणी या गोव्याच्या हद्दीपर्यंत 550 किलोमीटरच्या सागरी महामार्गाला नवे रूप देण्याचा निर्णय घेतला.
सागरी महामार्गासाठीचा डिपीआर तयार करण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू होते. त्यासाठी प्रथमच ड्रोन कॅमेर्‍याची मदत घेण्यात आली. अडीच हजार कोटीचा डिपीआर तयार करून मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठवण्यात आला. डिपीआरमधील अनेक गोष्टी केंद्र शासनाने मान्यही केल्याचे पुढे आले. त्या डिपीआरनुसार सागरी महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी बारा हजारपेक्षा अधिक निधीची आवश्यकता भासणार होती. निधी तरतुदीच्या प्रतिक्षा होती; मात्र सध्या कोरोनामुळे संपूर्ण देशभरात निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा फटका विकासकामांना बसत आहे. विविध विकास कामांच्या निधीला कात्री लावली जात आहे. याचा परिणाम सागरी महामार्गाच्या कामावरही होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही महिन्यात डीपीआर तयार करणार्‍या एजन्सीकडून काहीच कार्यवाही झालेली नाही. या कामासाठी ठेकेदार नियुक्तीसाठी अद्यापही पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. सागरी महामार्गासाठी ज्या चार कंपन्यांनी डीपीआर बनवलेला आहे, त्यांचा ठेका समाप्त करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. तशा सुचना केंद्र शासनाकडून प्राप्त झाल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प गुंडळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सद्यःस्थितीत एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाला राज्य शासनाकडून निधी देणे अशक्य असल्याने सागरी महामार्गाचे भवितव्य अंधातरी राहणार आहे. रायगडमधील रेवस ते आरोंदा या 550 किलोमीटर लांबीच्या सागरी महामार्गावर 82 पूल उभारण्यात येणार आहेत. त्यात रायगड जिल्ह्यात सर्वाधिक 41 पूल, ठाण्यात 13 पूल, रत्नागिरीत 18 तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 10 पूलांचा समावेश आहे. त्यात रेवस ते बाणकोट, बाणकोट ते जयगड, जयगड ते देवगड आणि देवगड ते रेड्डी या चार टप्प्यांचा समावेश आहे.
